Aatmanirbhar Bharat | विशेष पॅकेजमध्ये आरबीआयने दिलेली मदत गृहित धरु नये : पृथ्वीराज चव्हाण

कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांनी काल (12 मे) 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचं विशेष पॅकेज जाहीर केलं. मात्र या पॅकेजमध्ये रिझर्व बँकेने दिलेली मदत गृहित धरु नये, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये रिझर्व्ह बँकेने दिलेलं मदत गृहित धरली तर ते दुर्दैवी असेल, त्याला अर्थ राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे. कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांनी काल (12 मे) 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचं विशेष पॅकेज जाहीर केलं. या संदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एबीपी माझाशी बातचीत केली. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारने 21 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करावं, असं आवाहन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वीच केलं होतं.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जर रिझर्व बँकेने दिलेलं कर्ज त्यात धरलं ते दुर्दैवी असेल. त्याला अर्थ राहणार नाही. कारण बँक जे देते ते लेण्डिंग असतं आणि सरकार जे देतं ते स्पेण्डिंग असतं. बँक कर्ज देणारच. बँकेने दिलेला पैसे या पॅकेजच्या व्यतिरिक्त असावा असा माझा आग्रह आहे. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पॅकेज जाहीर करणार आहेत. पण ते प्लॅनिंगने चाललेलं नाही, एकविचाराने चाललेलं नाही हे दुर्दैवी आहे.

21 लाख कोटी आकडा कसा आला? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महिन्याभरापूर्वी केंद्र सरकारने 21 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्याचं आवाहन केलं होत. पण हा 21 लाख कोटींचा आकडा कसा आला हे चव्हाणांनी विस्तृतपणे सांगितलं. ते म्हणाले की, "पॅकेजसंदर्भात अनेकांनी वेगवेगळे अंदाज बांधले होते. कोणी अर्थव्यवस्थेच्या पाच टक्के तर कोणी तीन टक्के पॅकेज जाहीर करावं असं म्हटलं होतं. मी टॉप डाऊन आणि बॉटम अप यानुसार अनुमान काढला होता. टॉप डाऊन म्हणजे इतर देशांनी यासाठी काय काय केलं? आपण जर आकडे पाहिले तर अमेरिकेने आपल्या जीडीपीच्या 11 टक्के, जपानने 10 टक्के, जर्मनीने 22 टक्के, ब्रिटनने 16 टक्के, असे वेगवेगळे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळे आपल्या देशाने जीडीपीच्या किमान दहा टक्के खर्च केला पाहिजे. बॉटम अपमध्ये विचार केला तर आपल्याकडे मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम किती इंडस्ट्री आहेत? मजूर किती आहेत? शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे? त्यांना थेट पैसे दिले पाहिजे. मालक कामगारांचा पगार देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे कामगार टिकवायचे असले तर आपल्याला हे पैसे दिले पाहिजे. म्हणून प्रत्येक क्षेत्राला किती पैसे द्यावे लागतील याचा ढोबळ अंदाज बांधल्यानंतर हा आकडा आला.

21 लाख हा आकडा कसा आला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जो जागतिक नाणेनिधी जाहीर करते तो आहे दोन पूर्णांक आठ ट्रिलियन डॉलर. पण भारताच्या आकड्यांनुसार देशाची अर्थव्यवस्था 204 लाख कोटी रुपये आहे. 204 लाख कोटींच्या दहा टक्के म्हणजे 20 पूर्णांक दोन लाख कोटी रुपये होतात आणि दोन पूर्णांक आठ ट्रिलियन डॉलरच्या दहा टक्के म्हणजे 280 बिलियन. त्याला 76 रुपयांनी गुणले तर 21 लाख कोटी होतात. मुख्य अर्थ असा की जीडीपीच्या दहा टक्के खर्च केला पाहिजे, जे पंतप्रधानांनी जाहीर केलं आहे.

अर्थकारण आणि राजकारण वेगवेगळ्या गोष्टी पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवरुन कॉंग्रेसमध्ये वेगवेगळी मतं समोर येत आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मिलिंद देवरा यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी या पॅकेजचं कौतुक केलं आहे. तर काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला आणि माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी मात्र याचा विरोध केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "अर्थकारण आणि राजकारण वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. काँग्रेसची अधिकृत भूमिका काय आहे त्याची घोषणा होईल. प्रत्येकाला अंदाज मांडण्याचा अधिकार आहे. मी माझा अंदाज महिन्याभरापूर्वी मांडला होता. मला जे कळतं आणि इतर देश काही करत आहेत, त्याचा अभ्यास केला तर आपल्याला एवढी रक्कम तर काढावी लागणार आहे. हे पॅकेज पर्याप्त आहे की नाही यावर मला चर्चा करायची नाही."