महापालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू, मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे.

मुंबई : राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. 1 सप्टेंबर 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. लाभार्थी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंतची सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील 5 वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.

नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील 362 पैकी 146 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागवला जाणार आहे. उर्वरित 216 नगरपरिषद व नगरपंचायतींना 406.17 कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.