अंबरनाथ नगरपालिकेमुळे 180 कुटुंब ऐन पावसाळ्यात बेघर?

रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली झोपडपट्टी तोडून ती जागा बिल्डरच्या घशात घातल्याचा प्रकार अंबरनाथमध्ये समोर आला आहे. त्यामुळे 180 कुटुंब बेघर झाली आहेत.

कल्याण : रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली झोपडपट्टी तोडून ती जागा बिल्डरच्या घशात घातल्याचा प्रकार अंबरनाथमध्ये समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या झोपडीधारकांना अंबरनाथ नगरपालिकेनं पर्यायी व्यवस्थेच्या नावाखाली ज्या जागेत वसवलं, ती जागा खासगी मालकीची निघाल्यानं न्यायालयानं ती जागाही रिकामी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे फसवणूक झाल्याची भावना झोपडीधारकांच्या मनात आहे. अंबरनाथ शहरातून जाणाऱ्या कल्याण-बदलापूर रस्त्याला राज्यमार्गाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे 40 फुटांचा रस्ता 100 फूट रुंद करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं. त्यावेळी उल्हासनगर आणि अंबरनाथच्या वेशीवर असलेल्या रस्त्यालगतच्या 180 झोपड्या अंबरनाथ नगरपालिकेनं जमीनदोस्त केल्या. झोपड्या तोडताना रहिवाशांना अंबरनाथच्या विमको कंपनीजवळ असलेल्या एका मोकळ्या भूखंडावर वसवण्यात आलं. नागरिकांना स्थलांतरित केलेली जागाही खासगी असल्यानं जमिनीचा मालक न्यायालयात गेला. न्यायालयाने तातडीने अंबरनाथ पालिकेनं केलेल अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता 180 झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या जवळपास 500 रहिवाशांनी जायचं कुठे? असा प्रश्न पडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली झोपड्या तोडून जी जागा रिकामी करण्यात आली होती. तिला आता पत्रे मारण्यात आलेत. याच जागेच्या मागे एका मोठ्या बिल्डरचं बांधकाम सुरु असून त्यानेच हे पत्रे मारत जागा हडपल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. नागरिकांना स्थलांतर करताना तुम्हाला हक्काची जागा देण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. यामध्ये अंबरनाथ नगरपालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी गणेश देशमुख, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन नगरसेवक याकूब सय्यद यांनी पुढाकार घेऊन नागरिकांना या खासगी जागेत वसवलं होतं. मात्र ही जागा खासगी असल्याचं पालिकेला आणि अधिकाऱ्यांना माहित नव्हतं का? आणि माहित असेल तर आमची फसवणूक का केली? असा नागरिकांचा सवाल आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी या रहिवाशांनी केली आहे. तर तत्कालीन नगरसेवक याकूब सय्यद यांनी मात्र हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत.