महिला अत्याचारासंबंधी खटल्यांसाठी महाराष्ट्रात 138 फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन होणार

महिला अत्याचारासंबंधी खटल्यांसाठी राज्यात 138 फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना होणार असल्याची माहिती मिळतेय. गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचं यावर एकमत झालंय.

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे महाराष्ट्र हादरुन गेलाय. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांबाबतच्या खटल्यांसाठी राज्यात 138 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहे. गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचं यावर एकमत झालं असून लवकरच यावर काम सुरू करणार आहे. या 138 कोर्टांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे जवळपास 29 हजार प्रलंबित खटले चालणार आहेत. राज्यातील गुन्हेगारीत महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे उघड झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये शिक्षिकेला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. या घटनेच्या दोन दिवसानंतरच औरंगाबादच्या सिल्लोडमध्येही अशीच एक घटना समोर आली. एका महिलेच्या घरात घुसून तिला पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. यात पीडितेचा मृत्यू झालाय. तर, हिंगणघाटमधील पीडितेचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरुय. नवी मुंबईतही एका महिलेला आधी जाळून नंतर फासावर लटकावून मारल्याची घटना घडली. या घटनांमुळे महाराष्ट्र ढवळून निघालाय. लोकं रस्त्यावर उतरली असून दोषींना फासावर लटकावण्याची भाषा बोलत आहेत. महाराष्ट्रात 'दिशा' कायदा आणण्यासाठी हालचालींना वेग राज्यात महिला अत्याचाराचे 29 हजार खटले प्रलंबित - राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे जवळपास 29 हजार खटले वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. वाढत्या महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होणं गरजेचं आहे. पीडितांना तत्काळ न्याय देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची मागणीही अनेक दिवसांपासून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महराष्ट्रात 138 जलदगती न्यायालयाची स्थापना होणार आहे. वर्ध्यातील पीडितेची प्रकृती स्थिर तरी चिंताजनक; उद्या पुन्हा शस्त्रक्रिया 'दिशा' कायद्यासाठी हालचाली - वर्ध्यातील प्रकरणानंतर दिशा सारखा कायदा आणावा यासाठी हालचालींना वेग आलाय. राज्य सरकारने यासाठी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर आणि परिवहन मंत्री अनिल परब या समितीत असणार आहेत. ही समिती आंध्र प्रदेशमधील दिशा कायदा, त्यातील तरतुदी, बलात्कार आणि अॅसिड अॅटक सारख्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी काय करता येईल याचा आढावा घेणार आहे. एकीकडे वर्धा प्रकरण एका महिन्यात सुनावणी होऊन आरोपीला शिक्षा व्हावी यासाठी देखील राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. तर दुसरीकडे नवीन कायदा आणता येईल का? याची पण चाचपणी सुरू झाली आहे. Wardha Woman Ablaze | वर्ध्यातील पीडितेच्या नाकातून ट्युब टाकण्यात डॉक्टरांना यश | नागपूर