महाराष्ट्रात 'दिशा' कायदा आणण्यासाठी हालचालींना वेग

महिला अत्याचार प्रकरणात कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी आढावा समितीची स्थापना केली आहे. वर्ध्यातील प्रकरणानंतर आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर दिशा कायदा आणण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : महाराष्ट्र गेले काही दिवस महिला अत्याचारामुळे हादरून गेला आहे. एका मागून एक घटना घडत असताना समाजात आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली असून लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करुन जलद कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यात. तर, आंध्रप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही दिशा कायदा आणणार असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सांगितलंय. आंध्र प्रदेशमध्ये ज्या पद्धतीने बालताजर प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झाली, तशीच शिक्षा राज्यातही आरोपींना व्हावी अशी मागणी वाढत आहे. वर्ध्यात प्राध्यापिकेला जाळून मारलं. त्यानंतर अनेक महाविद्यालयीन मुली, महिलांनी आरोपीला जाळून टाकण्याची मागणी केली. आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा हा कायदा आणला, ज्या नुसार एका महिन्यात खटला होऊन, आरोपीला शिक्षा सूनवण्याची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यापासून दिशाप्रमाणे राज्यातही असा कायदा आणावा यासाठी चर्चा सुरू झाली आहे. 'दिशा' कायद्यासाठी हालचाली - वर्ध्यातील प्रकरणानंतर दिशा सारखा कायदा आणावा यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने यासाठी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर आणि परिवहन मंत्री अनिल परब या समितीत असणार आहेत. ही समिती आंध्र प्रदेशमधील दिशा कायदा, त्यातील तरतुदी, बलात्कार आणि अॅसिड अॅटक सारख्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी काय करता येईल याचा आढावा घेणार आहे. एकीकडे वर्धा प्रकरण एका महिन्यात सुनावणी होऊन आरोपीला शिक्षा व्हावी यासाठी देखील राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. तर दुसरीकडे नवीन कायदा आणता येईल का? याची पण चाचपणी सुरू झाली आहे. हिंगणघाट जळीतकांडातील आरोपीची आई म्हणते मी पीडितेला भेटायला जाणार, तर पत्नी म्हणते... काय आहे दिशा कायदा? बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा विधेयक 2011 आणले आहे. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आलं होतं. ते बहुमताने मंजूर झालं आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे. Kopardi Nirbhaya's Family | 'नराधमांना जनतेच्या ताब्यात द्या' हिंगणघाट सिल्लोडमुळे कोपर्डीतल्या निर्भयाच्या आई-वडिलांचा संताप