High Court On Child Custody To Parent : मुलाच्या आर्त किंकाळ्यांनी हायकोर्ट परिसर हेलावला; 11 वर्षीय मुलाचा ताबा त्याच्या वडिलांकडेच देण्याचे आदेश

High Court On Child Custody To Parent : कायदा हा समोर कोण आहे हे न पाहता आपला काम करत असतो. कोर्टातही पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारेच निर्णय दिले जातात. कायद्यानं घेतलेल्या निर्णयाचा एका लहान मुलाच्या निरागस मनावर काय परिणाम होतो?, याचा प्रत्यय आज मुंबई उच्च न्यायालयात आला.

High Court On Child Custody To Parent : मुलाच्या आर्त किंकाळ्यांनी हायकोर्ट परिसर हेलावला; 11 वर्षीय मुलाचा ताबा त्याच्या वडिलांकडेच देण्याचे आदेश

High Court On Child Custody To Parent : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bomay High Court) आवारात मंगळवारी एका लहानग्याच्या आर्त किंकाळ्यांनी पाहणाऱ्यांची मनं पिळवटून टाकली. एका कौटुंबिक वादात बोरीवली परिसरात राहणाऱ्या एक 11 वर्षीय मुलाचा ताबा त्याच्या जन्मदात्या वडिलांकडे देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार वडिलांनी लागलीच मुलाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत त्याला सोबत नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या मुलानं वडिलांसोबत जाण्यास साफ नकार देत जोरदार विरोध केला. मुलाचा रौद्र अवतार पाहून उपस्थित वकील, लोकं आणि बंदोबस्तावर असलेले पोलिसही हतबल होऊन पाहत राहिले. 

त्याही अवस्थेत मुलाच्या वडिलांनी कुटुंबियांच्या मदतीनं मुलाला जबरदस्तीनं गाडीत घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या मुलानं वडिलांना बोचकारत, रडत रडतच रस्त्यावर लोळणं घेत जाण्यास नकार दिला. अखेरीस उपस्थित वकील आणि पोलिसांच्या मध्यस्थीनं मुलासह दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांचं कोर्ट गाठलं. तेव्हा घडलेली हकिकत समजताच हायकोर्टानं मुलाचा मामा आणि आजोबांच्या वकिलांना धारेवर धरत मुलाच्या या वर्तनासाठी जबाबदार धरलं. गेल्या काही सुनावणीत प्रतिवाद्याच्या वकिलांचं वर्तन पाहता या प्रकाराला त्यांची फूस असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय असा शेराही न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी लगावला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेल्या आदेशांनुसार  मुलाच्या वडिलांना त्याचा ताबा देण्याचे आदेश जारी केले. मंगळवारी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत पोलीस ठाण्यात पोलिसांच्या देखरेखीखालीच हा ताबा देण्याचे आदेश जारी करत त्याची पूर्तता न झाल्यास संबंधितांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत.

काय आहे प्रकरण 

मुलाच्या आईचा तीन वर्षांपूर्वी कर्करोगानं मृत्यू झाल्यानंतर तो मुलगा आपल्या मामाकडेच राहत होता. मात्र, आईच्या निधनानंतर मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी त्याच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं मुलाला त्याच्या जन्मदात्या वडिलांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. या केसची सुनावणी दरम्यान कोर्टानं त्या लहान मुलालाही कोर्टात बोलावून विचारलं की होतं की, तुला कुठे रहायला आवडेल?, मात्र मुलानं मामाकडेच, हे उत्तर दिलं होतं. पण आईविना मुलाच्या योग्य भविष्यासाठी कायद्याच्या आधारावर कोर्टानं मुलाची कस्टडी त्याच्या जन्मदात्या पित्यालाच सोपविण्याचा आदेश हायकोर्टानं दिले. या निकालाला त्याच्या आजोळच्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाचा निकाल योग्य ठरवत मुलाचा ताबा वडिलांकडेच देण्याचे आदेश दिले.

खरंतर कायदा हा समोर कोण आहे हे न पाहता आपला काम करत असतो. कोर्टातही पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारेच निर्णय दिले जातात. पण या प्रकरणात त्या मुलाच्या आर्त मनाला कायदा काय?, त्याच्यासाठी योग्य काय?, याची खचितच जाणीव असावी. त्यामुळे कायद्यानं घेतलेल्या निर्णयाचा एका लहान मुलाच्या निरागस मनावर काय परिणाम होतो?, याचा प्रत्यय आज मुंबई उच्च न्यायालयात आला. एका चिमुरड्याच्या करुण किंकाळ्यांनी कोर्टाच्या स्थितप्रज्ञ वातावरणातही भावना काय असते? हे मात्र आज दाखवून दिलं.