High Court on Pothole Deaths : रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरुन उच्च न्यायालयाकडून सर्व महापालिकांची कानउघडणी; एका आठवड्यात सर्व खड्डे बुजवण्याचे आदेश
High Court on Potholes Deaths : राज्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे बारा जणांचा मृत्यू झाला असून अकरा जण जखमी झाले आहेत. या गंभीर घटनेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
High Court on Potholes Deaths : राज्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे बारा जणांचा मृत्यू झाला असून अकरा जण जखमी झाले आहेत. या गंभीर घटनेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने संताप व्यक्त करत राज्यामधील सर्व पालिकांना एका आठवड्यात खड्डे बुजवण्याचे आणि दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश दिले आहेत. मुंबईमध्ये काही रस्ते वर्षानुवर्षे चांगल्या स्थितीत असताना, काही मार्गांची दरवर्षी दुरावस्था का होते? असा सवाल खंडपीठाने मुंबई (Mumbai) महापालिकेला विचारला आहे. आतापर्यंत किती कंत्राटदारांवर कारवाई केली, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केलाय.
दरम्यान, खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचा जीव गमवावा लागतोय, असे उच्च न्यायालयाने (High Court) म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पावसाळा संपत आला असला तरी खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. सामान्य नागरिकांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे, कारण त्यांना दररोज या खड्ड्यांचा सामना करावा लागतोय. अशातच आता न्यायालयाने या प्रकरणी आदेश दिल्यानंतर रस्त्यांची स्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहे.
खड्डे असायलाच का पाहिजेत? न्यायालयाने केली मुंबई महापालिकेची कान उघडणी
पालिकांच्या निष्काळजीपणामुळे खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू तसेच जखमींप्रकरणी राज्य सरकार काही धोरण आणणार आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. परिणामी, पुढच्या आठवड्यापर्यंत रस्त्यावरील सगळे खड्डे बुजवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सगळ्या महापालिकांना आदेश दिले आहेत. मागील सुनावणीत सगळ्या पालिकांच्या सहाय्यक आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. खड्ड्यांच्या संख्येत कमतरता आल्याचं मुंबई पालिकेकडून सांगितलं असता खड्डे असायलाच का पाहिजेत? अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कान उघडणी केली आहे. खड्ड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू अथवा कोणी जखमी झाल्यास पालिकेला जबाबदार धरायला पाहिजे, तसेच नुकसान भरपाई ही जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली गेली पाहिजे असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नुकसान भरपाईची किंमत कमी असता कामा नये अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांना त्याची झळ बसणार नाही. कंत्राटदराची देखील जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
