शिवस्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला हायकोर्टाची समज

मुंबई : अरबी समुद्रात होणाऱ्या शिवस्मारकाविरोधी याचिकाकर्त्याला हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी फटकारलं आहे. हैदराबाद आणि तामिळनाडूला पुतळे उभारणं परवडू शकतं, मग महाराष्ट्राला काय कमी आहे? या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी शिव स्मारकाला विरोध करणा-या याचिकार्त्याला समज दिली. तसंच या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. शिवस्मारकाविरोधी याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं विचारलं की, "तुम्ही कन्याकुमारी इथला पुतळा पाहिलाय का? तुम्ही हुसैन सागर पाहिलंय का? त्यांना जमू शकत तर महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थती नक्कीच चांगली आहे." महाराष्ट्र सरकारच्या अरबी समुद्रातील शिव स्मारकाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला विरोध करणारी जनहित याचिका मोहन भिडे यांनी दाखल केली आहे. व्यवसायानं चार्टर्ड अकाऊंटन्ट असलेले भिडे कपासी या नावाजलेल्या कोचिंग क्लासमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. भिडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलंय की, "छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांना नितांत आदर आहे. मात्र जनतेनं टॅक्सरुपी भरलेल्या पैश्याची अशाप्रकारे उधळण करणं चुकीचं आहे." राज्य सरकारने घातलेला हा शिवस्मारकाचा घाट आणि जलपूजन म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली स्टंटबाजी आहे, असही त्यांनी म्हटलंय. राज्यात एकेठिकाणी भीषण दुष्काळ असताना एखाद्या स्मारकावर 3600 कोटी खर्च करणं चुकीच आहे, तसंच स्मारक बनवण्याऐवजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणं गरजेच आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.