सरकारं बदलली तर विकासकामांचं काय होतं?

ज्यावेळी सरकार बदलतं त्याचा थेट परिणाम हा, आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर होतो. बऱ्याचवेळा आधीच्या सरकारचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हे प्रकल्प रखडवले जातात किंवा त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न होतो.

मुंबई - राज्यात सध्या नवीन सरकार येण्याची चिन्हं दिसत आहेत. ज्यावेळी सरकार बदलतं त्याचा थेट परिणाम हा, आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर होतो. आधीच्या सरकारचं क्रेडीट कमी करण्यासाठी अनेकवेळा असे प्रकल्प प्रलंबित ठेवले जातात किंवा त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. परिणामी अनेक विकास प्रकल्प रखडले जातात. फडणवीस सरकारच्या काळातही असे अनेक महत्वाचे प्रकल्प सध्या सुरु आहेत. त्यामुळं या प्रकल्पांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न. मेट्रो 3 या प्रकल्पाचं काय होणार? मेट्रो 3 या प्रकल्पासाठी साधारण 24 हजार कोटींचा खर्च आहे. यावर खर्च होणारा निधी केंद्र सरकार 10 टक्के, राज्य सरकार 10 टक्के असा विभागला आहे. त्यासोबत JICA या जपानी कंपनीचे 57 टक्के म्हणजेच साधारण 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. यासाठी एमएमआरसी(मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन)ही स्वतंत्र कंपनी स्थानप करण्यात आली आहे. यावर मॅनेजिंग डायरेक्टर या पदावर अश्विनी भिडे कार्यरत आहेत. या प्रकल्पाचे टेंडर अवॉर्ड होऊन काम जवळ जवळ 50 टक्के पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे निधीच्या कमतरतेमुळे या प्रकल्पावर परिणाम होणार नाही. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली तर त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांमुळे प्रकल्पाची डेडलाईन गाठण्यास विलंब होऊ शकतो. तसेच संबंधित अधिकारी बदलल्यास कामच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो समृद्धी महामार्ग होणार का? सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. नागपूर-मुंबईला जोडणारा हा 710 किमीचा महामार्ग मुंबईला विदर्भाशी जोडेल. यास सर्वपक्षीय विरोध झाला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे वीरेंद्र जगताप, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी याला विरोध केला. या विरोधाला न जुमानता मुख्यमंत्र्यांनी काम सुरु केले. समुद्धी महामार्गाचे काम ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण व्हावे तसेच या प्रकल्पासाठी काढलेल्या कर्जावरील व्याज प्रकल्पाच्या विलंबामुळे वाढू नये यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती दर महिन्याला या कामाचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे. मात्र, आता मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे याचा थेट परिणाम कामाचा वेग आणि खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. 2020 पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारचा होता. यासाठी 16 पॅकेजेस अवॉर्ड करण्यात आले असून साधारण 90 टक्के जमीनीचं भूसंपादन पूर्ण झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. या प्रकल्पात सर्वात मोठा अडथळा शेतकऱ्यांचा विरोध आणि भूसंपादन होतं. मात्र, भूसंपादनाचे क्लिष्ट काम मार्गी लावण्यासाठी एमएमआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना मुदत वाढ देण्यात आली. त्यामुळे आता प्रमुख अडथळा दूर झाल्यामुळे अधिकारी बदलल्यास कामाच्या गतीवर फारसा परिणाम होईल, असं चित्र नाही. ‪