पेटीएमद्वारे कर्जमाफी करणार का, तटकरेंचा सरकारला टोमणा

मुंबई: शेतकरी कर्जमाफीसाठी सलग चौथ्या दिवशी विरोधक आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी पुन्हा एकदा कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी केली. आज सकाळीच सत्तेत असलेले शिवसेनेचे आमदारसुद्धा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन आंदोलनात सहभागी झालेले पाहयला मिळाले. शिवसेनेचे राज्यमंत्री दादा भुसे, अर्जुन खोतकर यांनीही आंदोलनात सहभाग घेत, कर्जमाफीची मागणी केली. काल भाजपच्या आमदारांनीही कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी केली होती. दरम्यान, विरोधकांनी वेलमध्ये उतरत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करुन गदारोळ घातल्याने, सभागृहाचं कामकाज बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. विधान परिषदेत विरोधकांचा गोंधळ  सुनील तटकरेंचा सरकारला सवाल विधान परिषदेत आज सुनील तटकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नियम २८९ नुसार स्थगन प्रस्ताव मांडला. मात्र सभापतींनी हा प्रस्ताव फेटाळला. राज्यातील सरकार सावकारांना कर्जमाफी देते मात्र शेतकऱ्यांना देत नाही. सावकारांना परवाना देताना शेतीसाठी कर्ज देता येत नाही, अशी तरतूद आहे. मग सावकारांचे शेतीसाठीचे कर्ज कोणत्या आधारावर माफ केले? असा प्रश्न सुनील तटकरे यांनी विचारला. याशिवाय "गेले दोन- अडीच वर्षे शेतकऱ्यांना आश्वासन देण्याखेरीज सरकारने काहीही केलेले नाही. शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करताना सहकारी बँकांचे कर्ज माफ करायचे नाही, असा मुद्दा सरकार उपस्थित करतंय. मग काय पेटीएमद्वारे कर्जमाफी करणार आहेत काय?" असाही सवाल तटकरेंनी उपस्थित केला. अर्थसंकल्प लवकरच मांडला जाणार आहे, यात शेतकऱ्यांसाठी तरतूद करावी. गरज भासली तर आणखी कर्ज काढा, मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, अशी मागणी तटकरे यांनी यावेळी केली. चंदक्रांत पाटील यांचं सुनील तटकरेंना उत्तर  यावेळी सुनील तटकरेंच्या प्रश्नांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिलं.  चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "तटकरे म्हणतात तसे आम्ही काही दुधखुळे नाही आहोत. आम्हाला माहीत आहे की शेतकऱ्यांनी बँकेतून कर्ज घेतले त्यामुळे कर्जमाफी बँकेत जमा करावी लागेल. पण सरकारची अशी धारणा आहे की, २००८-०९ साली कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. शेतकर्‍यांना कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये किंवा घेतले तर ते फेडणाची क्षमता निर्माण व्हावी, अशासाठी शेतीमधील इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करुन सिंचन, ठिबक, चांगले बी-बियाणे, खते, उत्पादन वाढवणं आणि त्याला योग्य भाव द्यावा लागेल".  गेल्या १५ वर्षात जेवढा पीक विमा आघाडी सरकारने दिला नाही, तेवढा एका वर्षात ४२०० कोटी आमच्या सरकारने दिला आहे. २००१ ते १५ पर्यंत केवळ १३ हजार कोटी शेतकर्‍यांसाठी खर्च केले होते. आम्ही गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात २५ हजार कोटींची तरतूद करुन खर्चही करण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या मालाला बाजारभावाप्रमाणे दर देण्यात आला आहे, असे निवेदन चंद्रकांतदादा पाटील यांनी करताच, विरोधकांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घालायला सुरुवात केली. धनंजय मुंडे गेले 12 अधिवेशन शेकाऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गाजतोय. सावकारांची कर्जमाफी दिली मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का नाही? शेजाऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर जिल्हा बँका ज्या एनसीपी - काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत त्यांना फायदा होईल असं जर सरकारला वाटत असेल, तर राष्ट्रीय बँकांचा फायदा काय अरुण जेटलींनी होतो काय? 2 वर्षात 9 हजार शेतकरी मेले. अजून किती हजार शेतकरी मरण्याची वाट सरकार पाहतय? शेकाऱ्यांची कर्जमाफी होईपर्यंत कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशारा धनंजय मुंडे यांनी दिला. या सर्व गदारोळामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषदेचं कामकाज 15 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे.