याआधी इतर राज्यात बहुमत सिद्ध करताना कोर्टाने काय निर्णय दिले होते?

राज्यातील भाजप सरकारविरोधात महाविकासआघाडी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दोन दिवस याप्रकरणावर सुनावणी घेतली आहे. उद्या याप्रकरणी निर्णय येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याआधी इतर राज्यात बहुमत सिद्ध करताना कोर्टाचे निर्णय काय होते त्यावर टाकलेली एक नजर.

मुंबई : भाजप सरकारच्या विरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं काल (24 नोव्हेंबर)सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. या याचिकेवर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत कोणताही निर्णय झाला नसून उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, याआधी इतर राज्यात बहुमत सिद्ध करताना कोर्टाने काय निर्णय दिले होते? यासंदर्भात घेतलेला धांडोळा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी आज सुनावणी झाली. यात राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता आणि मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयानं मागील काही काळात दिलेल्या निर्णयात 24 तासांत बहुमत चाचणी घेण्यात आली आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये 48 तासांचा वेळ देण्यात आला असल्याचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले. त्यामुळं या प्रकरणावर उद्या निर्णय येण्याची शक्यता आहे. जेव्हा यूपीतून कल्याण सिंगांचं सरकार हटवलं.. 1998 ला राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याण सिंग यांचं सरकार बरखास्त करुन जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. कोर्टानं बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. कल्याण सिंग यांना 225 मतं मिळाली तर जगदंबिका पाल यांना 196. झारखंडमध्ये मुंडा यांना बहुमत, पण शपथ शिबू सोरेन यांना 2005 मध्ये सुप्रीम कोर्टासमोर असंच प्रकरण आलं. एनडीएच्या अर्जुन मुंडा यांनी बहुमत असल्याचा दावा केला. तरीही राज्यपालांनी शिबू सोरेन यांना शपथ दिली. त्यानंतर कोर्टानं बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. उत्तराखंड, मे 2016 कोर्टात काँग्रेसच्या हरीश रावत यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. पण कोर्टानं ती मागणी नामंजूर केली. त्यानंतर हरिश रावत यांनी फिजिकल डिव्हीजनच्या आधारे आपलं बहुमत सिद्ध केलं. गोवा, मार्च 2017 काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही राज्यपालांनी मनोहर पर्रिकर यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. पर्रिकरांनी 21 आमदारांचं समर्थन असल्याचा दावा केला. बहुमत सिद्ध होईपर्यंत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. पण बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला नाही. एखाद्या पक्षाकडे जेव्हा बहुमत नसतं तेव्हा अशा पद्धतीचा आदेश दिला जाऊ शकतो, असं कोर्टानं म्हटलं. कर्नाटक, जुलै 2017 कर्नाटकात भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. काँग्रेस आणि जेडीएसनं निवडणुकीनंतर आघाडी केली. यानंतर तातडीनं येडियुरप्पा यांना राज्यपालांनी शपथ दिली. आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसाचा वेळ दिला. काँग्रेस-जेडीएसनं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेलं. सुप्रीम कोर्टानं 3 दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. सदनात येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करता आलं नाही, त्यामुळे येडियुरप्पांना पद सोडावं लागलं. संबंधित बातम्या - फडणवीस-पवार यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ? Maharashtra Politics : सस्पेन्स एक दिवस वाढला, बहुमत चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाचा उद्या निकाल अजित पवारांना मी शेवटचं भेटून समजवणार - जयंत पाटील Supreme Court | महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर सुप्रीम कोर्ट उद्या 10.30 वाजता निर्णय देणार | ABP Majha