Vedanta Foxconn : महाविकास आघाडीमुळंच गुंतवणूक रद्द, फॉक्सकॉनवरील जयंत पाटलांच्या दाव्याला भाजप आमदार साटम यांचं आव्हान

माजी मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाणूनबुजून काढून घेतल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्याला भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

MLA Ameet Satam

Vedanta Foxconn : सध्या राज्यात वेदांत फॉक्सकॉन (Vedanta Foxconn) प्रकल्पावरुन राजकीय वातावरण चांगलचं तापलं आहे. राजकीय नेते ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत.  
महाविकास आघाडी आणि माजी मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाणूनबुजून काढून घेतल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्याला भाजपचे आमदार अमित साटम (MLA Ameet Satam) यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. जयंत पाटलांचा हा दावा साटम यांनी फेटाळून लावला आहे. या मेगा प्रकल्पाबाबत मागील सरकारच्या अनास्थेबद्दल साटम यांनी तपशीलवार माहिती दिली आहे. 

अनेक महिन्यांपासून वाटाघाटी होऊनही कंपनीने महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये प्रकल्प उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा लगावला आहे. यावर भाजप आमदार अमित साटम यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. साटम यांनी जयंत पाटील यांना आव्हान देत प्रकल्पाबाबतचे तथ्य पत्रक आपल्याकडे असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्रात प्रकल्प व्हावा यासाठी महाविकास आघाडीन सरकारनं खूप प्रयत्न केल्याचा जयंत पाटील यांचा दावा सपशेल खोटा आहे. दावे उघड करण्यासाठी आम्हाला प्रकल्पाची टाइमलाईन समजून घ्यावी लागेल असे साटम यांनी म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडीन सरकारच्या धोरणामुळं महाराष्ट्रातील गुंतवणूक रद्द झाली 

ऑगस्ट 2015 मध्ये, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारनं सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. फॉक्सकॉननं सेमी-कंडक्टर उद्योगात 15 अब्ज डॉलर गुंतवण्याचा निर्णय घेतला. जून 2020 मध्ये, महाविकास आघाडीन सरकारनं मंत्री शुभाष देसाई यांनी सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं सत्तेवर असताना  'न परवडणाऱ्या' धोरणामुळं महाराष्ट्रातील गुंतवणूक रद्द झाली होती असे साटम यांनी म्हटलं आहे. कंपनीने हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू आणि तेलंगणापेक्षा महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले होते. कारण अशा उद्योगासाठी 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण 2016' आवश्यक असलेले हे एकमेव राज्य होते. हे धोरण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणले होते असंही साटम यांनी सांगितले. 

तेलंगणा आणि तामिळनाडू ही दोन राज्यही होती शर्यतीत

फेब्रुवारी 2022 मध्ये, वेदांत आणि फॉक्सकॉन यांनी जेव्हीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठी पोषक वातावरण होते. मात्र, ते गेल्या सरकारनं गमावल्याचे साटम यांनी म्हटलं आहे. महाविकास आघाडीचे नेते आता दावा करत आहेत की त्यांनी कंपनीचा पाठपुरावा केला. पण प्रत्यक्षात त्यांचा पाठपुरावा कंपनीला परवडणारा नव्हता, असा आरोप साटम यांनी केला आहे. तेलंगणा आणि तामिळनाडू ही दोन राज्ये 28 जून 2022 पर्यंत या प्रकल्पाच्या शर्यतीत होती. त्यानंतर दोन दिवसांनी महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. इतर दोन राज्यांनीही शर्यत सोडली आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमुळे महाराष्ट्रही हरला, असे भाजपचे आमदार साटम यांनी म्हटलं आहे. 

 शिंदे-फडणवीस सरकारनं हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केले

दरम्यान, एवढा कालावधी लोटल्यानंतर नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारनं हा प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. या संदर्भात तत्काळ अनेक बैठका घेण्यात आल्याचे साटम यांनी म्हटलं आहे. इतर राज्ये आधीच शर्यतीतून बाहेर पडल्यानं कंपनीनेपुढे दोन पर्याय होते. प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य करारावर जवळपास 90 टक्के स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि कंपनी आणि सरकार या दोघांनीही घोषणा केल्याचे साटम म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बराच वेळ वाया गेल्यामुळं, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही, गेल्या 2 वर्षात त्यांना आलेल्या अडचणींमुळे ते महाराष्ट्रातील कंपनीसाठी व्यवहार्य ठरले नसावे. हे महाविकास आघाडीचे अपयश असल्याचे साटम यांनी म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आणि त्यांच्या धोरण लकव्यामुळेच हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर काढण्यात आला. हे राज्य दिवाळखोर आहे आणि वेळेवर वाटाघाटी करण्यास सक्षम नाही हे दर्शवले. इतर राज्यात प्रकल्प जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील ओला तामिळनाडूत, टेस्ला कर्नाटकात गेली आहे. आमच्या तरुणांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्याचे साटम यांनी म्हटलं आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: