राज्यातील रिक्त सरपंच, उपसरपंच पदांची निवड होणार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच यांच्या राजीनाम्यामुळे किंवा इतर कारणाने ही पदे रिक्त झाली आहेत, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये या पदांची निवड होण्यासाठी ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : राज्यातीव काही ग्रामपंचायतींच्या रिक्त असलेल्या सरपंच व उपसरपंच पदांच्या निवडी होण्यासाठी आवश्यक असलेली ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यास संमती देण्यात आली आहे. या बैठका कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक सर्व सूचनांचे पालन करुन घेण्यात याव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकीशी संबंधीत कामकाज आहे. त्या टप्प्यावर स्थगित करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने 17 मार्च 2020 रोजी आदेश दिले होते. तसेच राज्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये आधीच्या सरपंच, उपसरपंचांचे राजीनामे झाले आहेत. या ग्रामपंचायतींमध्ये आता नवीन सरपंच, उपसरपंचांची निवड करायची आहे. विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यातून याबाबत विचारणा होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच यांच्या राजीनाम्यामुळे किंवा इतर कारणाने ही पदे रिक्त झाली आहेत, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये या पदांची निवड होण्यासाठी ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

यासाठी संबंधीत तहसीलदारांना निर्देश देण्यात यावेत व सरपंच, उपसरपंच पदांची निवड करण्यात यावी. तसेच या बैठका घेताना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला जाणार आहे.

राज्यात ग्रामसभांना तात्पुरती स्थगिती

गावांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या ग्रामसभांना पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना विषाणुचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे मे महिन्यात घेणे बंधनकारक असलेली ग्रामसभा यंदा होऊ शकणार नाही. यासंदर्भातील आदेश काढण्यात आले असून जिल्हा प्रशासनास तसे निर्देश देण्यात आल्याचं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात लोकांचा सहभाग वाढावा याउद्देशाने गावांमध्ये ग्रामसभा घेतल्या जातात. प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान 4 ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. या ग्रामसभा न घेतल्यास सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरुन त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तथापी, राज्यात सध्या सुरु असलेल्या कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या काळात सर्व प्रकारचे मेळावे, कार्यक्रम यावर बंदी घालण्यात आली असून लोकांना अधिक संख्येने एकत्र येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावांमध्ये ग्रामसभांचे आयोजन केल्यास होणाऱ्या गर्दीची स्थिती लक्षात घेता ती टाळण्यासाठी राज्यात ग्रामसभा घेण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर मे महिन्यात बंधनकारक असलेल्या ग्रामसभेचे यंदा आयोजन करण्यात येऊ नये. तसेच पुढील आदेश होईपर्यंत इतर कोणत्याही ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येऊ नये, असं आवाहन हसन मुश्रीफ यांनी केले.