Ganesh Chaturthi : मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारचे धोरण हायकोर्टात सादर, जाणून घेऊया सविस्तर माहिती

विविध धार्मिक महोत्सवांमध्ये POP निर्मित देवीदेवतांच्या मूर्ती विकतात आणि त्यानंतर त्या मूर्ती नदी, तलाव व विहिरींमध्ये विसर्जित केल्या जातात. परिणामी, पाणी प्रदूषित होऊन जलचर प्राण्यांचा मृत्यू होतो.

symbolic image

नागपूरः पीओपीसह मूर्ती विसर्जनातून होणाऱ्या प्रदूषणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court, Nagpur Bench) जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यामध्ये गणपतीच्या पीओपीसह (POP) अन्य प्रकारच्या मूर्ती नदी, सरोवर आणि तलावात विसर्जन (Immersion) करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील रीतसर धोरण राज्य शासनाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सादर करण्यात आला. तसेच या धोरणानुसार स्थानिक प्रशासनाने आपल्या धोरणामध्ये सुधारणा करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विविध धार्मिक महोत्सवांमध्ये पीओपीद्वारे निर्मित देवीदेवतांच्या मूर्ती विकतात आणि त्यानंतर त्या मूर्ती नदी, तलाव व विहिरींमध्ये विसर्जित केल्या जातात. परिणामी, पाणी प्रदूषित होऊन जलचर प्राण्यांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच पीओपी मूर्तींसंदर्भात एकसमान धोरण निश्चित करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला (State Government) दिले होते. 

अखेर अहवाल सादर, 21 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी

उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने आज मूर्ती विसर्जन आणि उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर केला. या धोरणानुसार कृत्रिम तलावातच मूर्तीचे विसर्जन करायचे आहे. स्थानिक प्रशासनाला या धोरणाची अंमलबजावणी करायची आहे. यावर्षीचे हे तात्पुरत्या स्वरुपातील धोरण असून यावर मूर्तिकार, पर्यावरणतज्ज्ञ यांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, लवकरच कायमस्वरूपी धोरण तयार केले जाणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुबोध धर्माधिकारी, मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी; तर मनपातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

राज्य सरकारचे सविस्तर धोरण...

• मूर्ती विसर्जनासाठी स्थानिक प्रशासनाने मुबलक प्रमाणात कृत्रिक तलाव उपलब्ध करून द्यावे.
• कृत्रिम तलाव भरल्यास प्रशासाने विसर्जनासाठी अतिरीक्त सोय करून द्यावी.
• मूर्तीकारांनी पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक मातीची मूर्ती तयार करावी. तसेच, पीओपी, थर्माकोल व प्लॅस्टिकचा वापर टाळावा यासाठी जनजागृती करावी.
• मंडळांनी कमी उंचीच्या मूर्तीची स्थापना करावी व सजावटीसाठी नैसर्गिक साहित्य व रंगाचा वापर करावा, यासाठी पुढाकार घ्यावा.
•  कृत्रित तलाव तयार करताना आतमध्ये जाड ताडपत्रीचा वापर करावा आणि कृत्रिम तलावाला गळती नसावी असेही राज्यसरकारने नमूद केले आहे.
•  (समुद्रात विसर्जन करण्याचे असल्यास)भरती आणि ओहटीचा विचार करूनच समुद्रामध्ये विसर्जन करावे.
• घरगुती मूर्तींचे विसर्जन शक्यतो बादलीच्या पाण्याचे करावे असेही धोरणात म्हटले आहे.
• विसर्जन करताना मूर्तीवरील दागीने, निर्माल्य काढूनच मूर्ती विसर्जीत करावी.
• विसर्जनापूर्वी आणि नंतर तज्ज्ञांनी पाण्याची गुणवत्ता तपासावी.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या