मेळघाटातील स्थलांतरीतांवर ट्रॅकिंग सिस्टिमद्वारे लक्ष ठेवून मृत्यूदर कमी करण्याचा प्रयत्न करणार : राज्य सरकार

राज्या सरकार हे प्रयत्न करत असताना मेळघाटातील स्थलांतर रोखण्यासाठी आदिवासींना शेतीला कायमस्वरूपी पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून द्या असं मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे.

मेळघाट

Melghat migrants Death : मेळघाटमधील मृत्यूंपेक्षा तिथून स्थालांतरित केलेल्यांचा मृत्यूदर अधिक असल्याचा दावा गुरूवारी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात केला. तसेच यापुढे स्थलातरीतांवर आम्ही ट्रॅकिंग सिस्टिमच्या आधारे लक्ष ठेऊ आणि दर 15 दिवसांनी स्थलांतरीतांचा त्या ठिकाणी जाऊन मागोवा घेऊ असा दावाही राज्य सरकारनं केला आहे. यापेक्षा मेळघाटातील आदिवास्यांसाठी शेती व्यतिरिक्त कायमस्वरूपी पर्यायी उपजिविकेचा विचार करा जेणेकरून आदिवासी तिथून स्थलांतरितच होणार नाहीत, अशी सुचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. याशिवाय तिथली बालकं, गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना तातडीने पौष्टिक आहार पुन्हा सुरू करा, असे निर्देशही दिले आहेत. 

मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणामुळे मृत्यू ओढावत आहे. तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मेळघाटातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोर्जे यांनी हायकोर्टात आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार, मेळघाट परिसरात लहान बालकांच्या वाढत्या मृत्यूदराची अनेक कारणं नमूद केली होती. त्यापैकीच एक कारण म्हणजे स्थलांतरण. राज्य आणि केंद्र सरकारची अनास्थेमुळे उदरनिर्वाहासाठी दुर्गम भागातल्या स्थानिकांना स्थलांतरित व्हावं लागतं असं दोर्जे यांनी यात म्हटलेलं होतं. मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. मेळघाट परिसरात उपजीविकेचे मुख्य स्त्रोत शेती आहे. मात्र, पावसाळ्यानंतर करण्यासारखं काही नसल्यानं स्थानिक लोकं स्थलांतरित होऊन उपजिविकेसाठी मेळघाटबाहेर पडतात. 

गर्भधारणेची तात्काळ पुष्टी करू 

याआधी चाचण्यांमार्फत गर्भधारणेची तात्काळ पुष्टी होत नव्हती. तिथल्या महिलांना तीन महिन्यांनंतर किंवा उशिरानं महिलांना त्याबाबत समजत म्हणून, आम्ही अंगणवाडीतील आशा स्वयंसेविकांच्या मदतीने या महिलांसाठी गर्भधारणा चाचणी (युपीटी)  किट प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वंयसेविका परिसरातील महिलांची मासिक पाळींबाबतही नोंद ठेवतील. आतापर्यंत गरोदर महिलांबाबत याबाबत माहिती मिळत नव्हती. मात्र, आता आम्ही सुरुवातीपासूनच गर्भवती महिलांना योग्य उपचार देऊन त्यांच्यावर लक्ष ठेऊ असंही महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितल. गरोदर  महिलांच्या तंबाखूच्या सवयीमुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी महिन्यातून दोनदा व्यसनमुक्तीचं समुपदेशन सत्र आयोजित करण्यात येईल, असंही खंडपीठाला आश्वासन देण्यात आलं आहे.

बालमृत्यू दर कमी समस्या मात्र कायम 

मेळघाटातील बालमृत्यू दर मागील महिन्यापासून कमी झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांना यावेळी हायकोर्टाला दिली. 2021 च्या ऑगस्ट ते नोव्हेंबरमध्ये दरमहा 40 बालमृत्यूची संख्या आता 25 वर आल्याचं साने यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र, डॉ. डोर्जे यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी फक्त मेळघाटपुरती न करता अमरावती, चंद्रपूर, पालघर यांसारख्या दुर्गम जिल्ह्यातही व्हावी अशी मागणी त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. त्याची दखल घेत दोन महिन्यांत याबाबत दीर्घकालीन योजना सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं ही सुनावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.

हे देखील वाचा-

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha