Professor GN Saibaba यांच्या सुटकेला स्थगिती, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस म्हणतात...
Professor GN Saibaba : आपण कुठेच कमी पडलो नव्हतो. आपण सगळ्या गोष्टी उच्च न्यायालयात मांडल्या होत्या. मात्र काही टेक्निकल बाबींचा आधार घेत त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही यावेळी फडणवीस म्हणाले.
Professor GN Saibaba : एखाद्या व्यक्तीबाबत माओवाद्यांना मदत करण्याचे एवढे पुरावे असताना, त्याला टेक्निकल मुद्द्यांवर सोडणे चुकीचेच होते. त्यामुळे राज्य सरकारने लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही तात्काळ बेंच गठित केले, या बद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी असल्याची भावना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केली. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची सुटका करण्याच्या निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (High Court) दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगीती दिली आहे.
पुढे फडणवीस म्हणाले, कोणत्याही तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेऊन एखाद्या आरोपीविरुद्ध मिळालेले पुरावे दुर्लक्षित करणे, म्हणजे धक्कादायक बाब आहे. प्रा. साईबाबा यांच्याविरोधात तपास यंत्रणेकडे ठोस पुरावे आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. त्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेश सस्पेंड केला आहे. आम्ही पुढेही कायदेशीर लढाई लढत राहू. मात्र या निर्णयामुळे नक्षलवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे.
आपण उच्च न्यायालयात कमी पडलो होतो, असे आपल्याला वाटते का या प्रश्नावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, आपण कुठेच कमी पडलो नव्हतो. आपण सगळ्या गोष्टी उच्च न्यायालयात मांडल्या होत्या. मात्र काही टेक्निकल बाबींचा आधार घेत त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही यावेळी फडणवीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जीएन साईबाबांना सध्या तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 डिसेंबरनंतर होणार आहे.
'या' मुद्द्यांवर निर्णयाला स्थगिती
प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांच्या जामीन निर्णयाबाबत न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करत खंडपीठाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हा आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले की, 'आमचे ठाम मत आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपार्ह निकालाला स्थगिती देण्याची गरज आहे. कलम 390 सीआरपीसी आणि 1976 (3) एससीसी 1 मधील या न्यायालयाच्या या निकालावर विचार करण्याची गरज आहे'. दरम्यान, सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
आमची सरकार पूर्णकाळ चालेल, पुन्हा निवडूनही येईल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आम्ही स्थापन केलेली सरकार हे राज्याच्या विकासासाठी पूर्ण गतीने कार्यरत आहे. त्यामुळे विरोधक अस्वस्थ आहेत. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारही अस्वस्थ आहेत. राज्यात स्थिर सरकार आले आहे. काम करणारे सरकार आले आहे. आम्ही पूर्ण काळ सरकार चालवून आणि पुन्हा एकदा निवडून येऊ, अशा आशावादही यावेळी फडणवीसांनी व्यक्त केला.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
