Professor GN Saibaba : प्रा. साईबाबा यांच्या सुटकेसंदर्भातील हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
Professor GN Saibaba : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिला असून प्रा. साईबाबा यांच्या सुटकेच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
Professor GN Saibaba : नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (GN Saibaba) यांची सुटका करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला, सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या (Bombay HC) नागपूर खंडपीठानं साईबाबा यांना निर्दोष ठरवलं होतं. या निर्णयाला राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जीएन साईबाबा यांना सध्या तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 डिसेंबरनंतर होणार आहे. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयानं कथित माओवादी संबंध प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतरांची निर्दोष मुक्तता केली होती आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.
सुनावणीत काय घडलं?
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्र सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करत खंडपीठानं हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हा आदेश देताना खंडपीठानं म्हटलं की, "आमचं ठाम मत आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपार्ह्य निकालाला स्थगिती देण्याची गरज आहे. कलम 390 सीआरपीसी आणि 1976 (3) एससीसी 1 मधील या न्यायालयाच्या या निकालावर विचार करण्याची गरज आहे. दरम्यान, सुनावणी दरम्यान खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक असलेल्या साईबाबा यांना ट्रायल कोर्टानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, मात्र उच्च न्यायालयानं वस्तुस्थिती न पाहता केवळ तांत्रिक कारणावरून निर्दोष मुक्तता केली, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. योग्य प्रक्रियेचं पालन न करता यूएपीएचा खटला चालवण्याची परवानगी घेण्यात आली, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
दरम्यान, प्राध्यापक साईबाबा यांना निर्दोष मुक्त केल्याच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलासा देत प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची सुटका करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
जी.एन. साईबाबा हे 2013 पर्यंत दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक होते. 2013 मध्ये नक्षलवाद्यांच्या दक्षिण गडचिरोलीची कमांडर नर्मदाअक्काला भेटायला आलेल्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. या व्यक्तीच्या अटकेनंतर गडचिरोली पोलिसांना तपासात काही माहिती मिळाली. याच माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी तपास पुढे सुरु ठेवला. त्यानंतर याप्रकरणी गडचिरोलीतील काही जणांना अटक करण्यात आली. अटक केलेल्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरु केला आणि हा तपास दिल्लीतील प्राध्यापक असलेल्या जीएन साईबाबांपर्यंत पोहोचला. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी प्रा. साईबाबा यांच्या घराची झडती घेतली. पोलिसांना अनेक महत्त्वाची कागदपत्र आणि पुरावे साईबाबा यांच्या घरातून सापडले. महत्त्वाचं म्हणजे, यामध्ये डिजिटल पुराव्यांचाही समावेश होता. तसेच, आक्षेपार्ह साहित्य मिळाल्याचा दावा करत पोलिसांनी जीएन साईबाबांना अटक केली होती. पुढील तपासात आणखी काही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले. याच पुराव्यांच्या आधारे जीएन साईबाबा यांच्यावर जंगलातील नक्षलवादी तसेच शहरी भागांतील नक्षल समर्थक यांच्यामध्ये समन्वयाचं काम करत असल्याचा आणि देशाच्या विरोधात लढा पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
7 मार्च 2017 रोजी गडचिरोली जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं यूएपीए म्हणजेच, बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत साईबाबांसह इतर पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच शिक्षेला साईबाबा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात आवाहन दिलं होतं. काल (शुक्रवारी) त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने सर्वांची सुटका केली. साईबाबांच्या वकिलांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक निर्णय म्हटलं आहे. याच प्रकरणी आता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
