Praful Patel: प्रफुल पटेल यांच्याशी संबंधित संस्थेला द्यावे लागणार 65 कोटी; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?
Praful Patel: राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांच्याशी संबंधित संस्थेला सुप्रीम कोर्टाने 65 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गोंदियातील बंद झालेल्या मनोहरभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजीच्या अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीला 31 नोव्हेंबरपर्यंत आधी जमा केलेल्या 23 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आणखी 42 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आधी सु्प्रीम कोर्टाच्या आदेशाने 23 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्याने पूर्ण आणि अंतिम तडजोड (फायनल सेटलमेंट) रक्कम म्हणून 65 कोटी रुपयांची देय रक्कम देण्याचा आदेश दिला गेला आहे. मनोहरभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी ही शैक्षणिक संस्था बंद पडली आहे. अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना त्यांच्या पगाराची देय रक्कम पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मे ते सप्टेंबर या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या 25 तारखेला शिक्षण संस्थेला 5 कोटी रुपये राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उर्वरित 17 कोटी रुपये 30 नोव्हेंबरपर्यंत भरता येतील. शिक्षण संस्थेचे वकील ऍड. राकेश द्विवेदी म्हणाले की, संस्थेचे दोन भूखंड विकल्यानंतर 17 कोटी रुपये मिळू शकतात. त्यामुळे ही रक्कम यामध्ये जोडता येणार आहे. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेऊन संस्था भूखंड विकणार आहे. त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित अर्जाची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची देणी रोटेशन तत्त्वावर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने तंत्रशिक्षण संचालनालयाला दिले आहेत.
वर्ष 2018 मध्ये शून्य प्रवेश नोंदवल्यानंतर सोसायटीने अभियांत्रिकी संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कॉलेजमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत आंदोलन सुद्धा झाली होती. अखेर वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दाद मागितली होती.
दरम्यान झालेल्या सुनावणीत संस्थेने दिलेल्या 23 कोटीच्या सेटलमेंट रक्कम व्यक्तिरिक्त अधिकचे 42 कोटी देत पूर्ण आणि अंतिम तोडगा म्हणून 65 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पराडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर तक्रारदार कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता कोर्टाकडून सविस्तर निकालपत्र आल्यानंतर भाष्य करणे योग्य राहिले असे सांगण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने आता, अंतिम तडजोडीच्या रक्कमेत वाढ झाल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
गोंदिया एज्युकेशन सोसायटी ही प्रफुल पटेल यांच्या कुटुंबीयांकडून चालवण्यात येते. सध्या या संस्थेवर प्रफुल पटेल यांची पत्नी वर्षा पटेल या संचालक मंडळावर आहेत. अचानकपणे कॉलेज बंद झाल्याने शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
