राज्यात मिनी विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार? 'या' 14 महापालिका, ZP निवडणुका होण्याची शक्यता
Maharashtra Local Body Election : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारला धक्का देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे.
Maharashtra Local Body Election : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका आज दिला. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्याा आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यास राज्यात मिनी विधानसभा निवडणुका रंगणार आहेत.
सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारनं केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलेला नाही. मात्र निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
>> कोणत्या महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित?
राज्यातील 14 महापालिकांच्या मुदती संपल्या आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आदी महत्त्वाच्या महापालिकांचा समावेश आहे.
> मुंबई
> ठाणे
> पुणे
> पिंपरी चिंचवड
> नाशिक
> नागपूर
> कल्याण डोंबिवली
> नवी मुंबई
> वसई विरार
> उल्हासनगर
> औरंगाबाद
> कोल्हापूर
> सोलापूर
> अकोला
> अमरावती
>> या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित?
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. यातील काही जिल्ह्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
> रायगड
> रत्नागिरी
> सिंधुदुर्ग
> नाशिक
> जळगाव
> अहमदनगर
> पुणे
> सातारा
> सांगली
> सोलापूर
> कोल्हापूर
> औरंगाबाद
> जालना
> परभणी
> हिंगोली
> बीड
> नांदेड
> उस्मानाबाद
> लातूर
> अमरावती
> बुलढाणा
> यवतमाळ
> वर्धा
> चंद्रपूर
> गडचिरोली
>> सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्यानं प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
