Supreme Court on Governor: राज्यपालांच्या इच्छेनुसार सरकार चालवू शकत नाही, विधेयकाची मंजुरी अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा अधिकार नाही; अधिकारांवर कोर्टाची 'सर्वोच्च' टिप्पणी
Supreme Court on Governor: जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
Supreme Court on Governor: राज्यपालांच्या अधिकारांवरून सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार पोस्टमन करता येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालायने निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत, अशा शब्दात भूमिका स्पष्ट केली आहे. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. राज्यपालांकडे चार पर्याय आहेत, विधेयक मंजूर करणे, मान्यता रोखणे, राष्ट्रपतींकडे पाठवणे किंवा पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत करणे. परंतु जर विधानसभेने तेच विधेयक पुन्हा मंजूर केले तर राज्यपालांना ते मंजूर करावे लागेल.
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर राज्यपालांनी पुनर्विचार न करता मंजुरी रोखली तर निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेवर अवलंबून राहतील. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी मंजुरी रोखण्याचा अधिकार नाही. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंह आणि एएस चांदुरकर यांचा समावेश आहे. पाच न्यायमूर्तींच खंडपीठ आज सलग तिसऱ्या दिवशी 'राज्यपाल आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी विधेयक मंजूर करणे, रोखणे किंवा राखून ठेवणे' या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवेल.
केंद्राने म्हटले, राज्यपालांना पोस्टमन बनवता येत नाही
सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की राज्यपालांना फक्त पोस्टमनच्या भूमिकेत ठेवता येत नाही. त्यांना काही संवैधानिक अधिकार आहेत आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्राच्या युक्तिवादाला विरोध केला आणि सांगितले की जर राज्यपालांना हा अधिकार असेल तर राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या विधेयकांवर मंजुरी थांबवू शकतात. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की राजकीय परिस्थिती पाहून संविधानाचा अर्थ लावला जाणार नाही.
न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज
न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की राज्यपालांच्या अधिकारांचा मर्यादित व्याप्तीमध्ये अर्थ लावता येत नाही. संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे आणि त्याचे अर्थ लावणे वेळेनुसार असले पाहिजे. ते म्हणाले की राज्यपाल प्रथम दुरुस्तीसाठी विधेयक परत करू शकतात आणि जर विधानसभेने त्यात सुधारणा केली तर राज्यपाल नंतर ते मंजूर देखील करू शकतात.
न्यायालय संविधान पुन्हा लिहू शकते का?
या प्रकरणावरील पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीत, केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2025 च्या निर्णयावर म्हटले की न्यायालय संविधान पुन्हा लिहू शकते का? न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना सामान्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पाहिले, तर ते संवैधानिक पदे आहेत.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न विचारले होते
15 मे रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम 143 (1) अंतर्गत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत १४ प्रश्न विचारले होते. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते की राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय राष्ट्रपतींना वेळ मर्यादा ठरवू शकते का?
तामिळनाडूपासून वाद सुरू झाला
तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील वादातून हा मुद्दा उद्भवला. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके थांबवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. त्याच निर्णयात असे म्हटले होते की राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि 14 प्रश्न विचारले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
