Rapido: रॅपिडोला सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा नाही, पुन्हा मुंबई हायकोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश

मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या रॅपिडोच्या पदरी निराशाच आली आहे. रॅपिडोची याचिका निकाली काढतानाच हायकोर्टाला नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत

Feature Photo

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाच्या (Bombay High Court) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या रॅपिडो बाईक (Rapido Bike Taxi Service) टॅक्सीला दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने (The Supreme Court of India) आज रॅपिडोच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना पुन्हा मुंबई हायकोर्टातच (High Court of Bombay) दाद मागण्याचे निर्देश दिलेत. महाराष्ट्र सरकारने रॅपिडोच्या बाईक-टॅक्सी अॅग्रीगेटर सेवेला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात दिलासा मिळाला नसल्याने रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. 

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या संयुक्त खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठाने रॅपिडोला काहीही दिलासा दिला नसला तरी पुन्हा मुंबई हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी वाहनांच्या कारपूलिंग अॅग्रीगेटर सेवेला (car pooling aggregator) प्रतिबंध करण्याचा आदेश  राज्य सरकारने 19 जानेवारी 2023 रोजी जारी केला होता. या आदेशात ट्रान्सपोर्ट परमीटनुसार नोंद झालेल्या वाहनांचा या कारपुलिंग अॅग्रीगेटर सेवेसाठी वापर करण्यासाठी मनाई करण्यात आली होती. त्यानुसार रॅपिडोची पुणे आणि मुंबईतील सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेशही जारी केले होते. 

राज्य सरकारच्या आदेशापूर्वी पुण्यातील रिक्षाचालकांनी रॅपिडोच्या टूव्हीलर टॅक्सीसेवेच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने केली होती. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन पुणे आरटीओने रॅपिडोच्या टूव्हीलर टॅक्सीच्या अॅग्रीकेटरला अनुमती देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र टूव्हीलर टॅक्सीसेवेसाठी राज्य सरकारकडे धोरणच नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

राज्य सरकारकडे बाईक टॅक्सी अॅग्रीगेटर सेवेसाठी धोरणच नसल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवल्यानंतर सरकारने तातडीने धोरण निश्चितीसाठी ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एक समिती बनवली आणि या समितीला 31 मार्चपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. बाईक टॅक्सी अॅग्रीकेटर सेवेचं धोरण निश्चित करताना केंद्र सरकारने 2020 मध्ये जारी केलेल्या मोटार वाहन अॅग्रीकेटर नियमावलीचा आधार घ्यावा अशा सूचनाही या समितीला दिल्या आहेत.  

रॅपिडोची मुंबई उच्च न्यायालायाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका  निकाली काढताना, सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्याने सर्व प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर सरकार पुन्हा त्यावर कायदेशीर दाद मागण्याचा पर्यायही रॅपिडोसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. 

राज्य सरकार 31 मार्च 2023 पर्यंत निर्णय घेणार आहे, त्यासाठी तज्ञांची समितीची गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने 15 मार्चपर्यंत निर्णय घ्यावा असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबतच सिद्धार्थ धर्माधिकारी, अभिकल्प प्रताप सिंह  आणि श्रीरंग वर्मा या वकिलांनी काम पाहिलं तर ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी रॅपिडोची बाजू मांडली.