आरोपीला कोठडीत मारहाणीप्रकरणी नऊ पोलिसांना सात वर्षांचा तुरुंगवास

पोलिसांच्या मारहाणीत संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. राज्य सरकारने सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करत जन्मठेपेच्या शिक्षेची मागणी केली होती.

नवी दिल्ली : ताब्यात असलेल्या व्यक्तीला मारहाण केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नऊ पोलिसांना प्रत्येकी सात-सात वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. नागपुरातील 25 वर्षांपूर्वीचं हे प्रकरण आहे. पोलिसांच्या मारहाणीत संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. राज्य सरकारने सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करत जन्मठेपेच्या शिक्षेची मागणी केली होती. सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना भा.दं.वि. कलम 330 (गुन्हा कबूल करुन घेण्यासाठी ताब्यात असताना मारहाण) अंतर्गत दोषी मानण्यात आलं आहे. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचं कारण मारहाण न सांगितल्यामुळे हायकोर्टाने पोलिसांची हत्येच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. हा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टानेही मान्य केला. मात्र घटनेच्या रात्री पोलिसांची वागणूक आक्षेपार्ह मानत त्यांना कमाल सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. काय आहे प्रकरण? 23 जून 1993 रोजी एक कॉन्स्टेबल नागपुरातील देवलपार पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षकाकडे तीन जणांना घेऊन आला. या तीन व्यक्तींसोबत शहरातील एका हॉटेलमध्ये लूटमार झाली असल्याची माहिती दिली. संबंधित व्यक्तींनी घटनेची कोणतीही तक्रार दिली नव्हती. पोलीस निरीक्षक जवळपास रात्री एक वाजता दहा पोलिसांचं पथक घेऊन जॉईनस नावाच्या व्यक्तीच्या घरी गेला. जॉईनसवर अगोदरही काही चोरीचे आरोप होते. जॉईनसला पोलिसांनी त्याच्या घराच्या बाहेर एका खांबाला बांधलं आणि बेदम मारहाण केली. पुन्हा एका ठिकाणी त्याला नेऊन मारण्यात आलं. त्याच अवस्थेत त्याला रात्री 3.45 वाजता कोठडीत टाकण्यात आलं. सकाळपर्यंत जॉईनसचा मृत्यू झाला होता. जॉईनसची पत्नी जरीनाची छेडछाड आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलाला त्रास दिल्याचा आरोप पोलिसांवर करण्यात आला. दरम्यान, हायकोर्टात हे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाही. हायकोर्टाने दहा पोलीस कर्मचाऱ्यांपैकी एकाची सबळ पुराव्याअभावी सुटका केली. सुप्रीम कोर्टाने नऊ जणांना मंगळवारी मारहाणीत दोषी असल्याचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस एन. व्ही. रमना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन दिली. “अधिकार आणि जबाबदारी यांना सोबत घेऊन चालावं लागतं. जास्त अधिकारांचा अर्थच जास्त जबाबदारी असा आहे. देशात कायद्याचं राज्य असल्याचा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण करुन देणं ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. पोलिसांनी लोकांसाठी उत्तरदायी बनणं गरजेचं आहे. गुन्हेगारीवर नियंत्रण गरजेचं आहे, पण त्यासाठी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला जाऊ शकत नाही,” अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.