वाहिन्यांवरील देवी-देवतांच्या यंत्र-तंत्राच्या जाहिराती बंद करा : हायकोर्ट

महाराष्ट्रात वाहिन्यांवर पुन्हा या जाहिराती झळकू नयेत म्हणून विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्याचे निर्देश देत केंद्र आणि राज्याला दिले आहेत.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र, तंत्र विक्रीच्या जाहिराती करून सर्वसामान्यांच्या श्रद्धेचं बाजारीकरण करणाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलाच दणका दिला आहे. विविध प्रसार माध्यमं अथवा वाहिन्यांवर दाखविण्यात येणाऱ्या अशा जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत, तसेच महाराष्ट्रात वाहिन्यांवर पुन्हा या जाहिराती झळकू नयेत म्हणून मुंबईत विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिलेत.

काय होती याचिका?

वृत्त वाहिन्या अथवा काही विशेष मनोरंजन वाहिन्यांवर धर्माची भीती दाखवून हनुमान चालिसा, देवी देवतांचे यंत्र, इत्यादी वस्तू विकण्याच्या जाहिराती दाखविल्या जातात. या भोंदूगिरीच्या माध्यमातून ग्राहकांची एकप्रकारे लूटच करण्यात येते. राज्य शासनाच्या साल 2013 मधील अघोरी कृत्य आणि काळी जादूटोणा प्रतिबंध कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवरील अशा जाहिरातींच्या प्रक्षेपणावर बंदी आहे. मात्र तरीही या जाहिराती सर्रासपणे प्रसारित केल्या जातात. त्याविरोधात साल 2015 मध्ये औरंगाबादच्या सिडको भागातील रहिवासी राजेंद्र गणपतराव अंभोरे या 45 वर्षीय शिक्षकाने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांच्यापुढे सुनावणी पार पडली. तेव्हा, अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला वेसण लागून समाज मनात विज्ञानाप्रती ओढ निर्माण व्हावी, यासाठी संबंधित साल 2013 चा कायदा करून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक खास पोलीस अधिकारी नियुक्त केला आहे, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्यावतीने मांडण्यात आली. त्यावर मार्च 2015 मध्ये वाहिन्यांवरील हनुमान चालीसा यंत्राच्या जाहिरातींमध्ये या यंत्रामध्ये विशेष, चमत्कारी आणि अलौकिक गुणधर्म असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र या जाहिरातींचा हेतू निव्वळ यंत्राच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा होता, कोणत्याही अंधश्रद्धेला पाठिंबा देण्याचा नव्हता. असा दावा न्यायालयीन मित्र म्हणून काम पाहणा-या ज्येष्ठ वकील व्ही. डी. सकपाळ आणि हेमंत सुर्वे यांनी केला.

अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा 2013 आणि टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियामक) कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही असा दावा इंदूर येथील टेलिमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड या वाहिनीच्यावतीने करण्यात आला. या जाहिरातींमध्ये नमूद केलेले विधी हिंदू प्रथेनुसार असून कोणत्याही जादूटोण्याच्या प्रकारात मोजता येणार नाहीत अशी बाजू वाहिनीच्यावतीनं मांडण्यात आली. त्याची दखल घेत कायद्याच्या कलम 3 मध्ये केवळ काळ्या जादू, दुष्कर्म इत्यादी कृती करण्यासच नव्हे तर अशा पद्धतींचा प्रचार, प्रसार करणे यावरही बंदी आहे. त्यामुळे अशा जाहिराती प्रसार माध्यमं आणि वाहिन्यांवर प्रसारित होत असल्यामुळे तेही काळी जादू कायद्यानुसार जबाबदार आहेत असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला.

हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण 

शिक्षणातूनच योग्य कृती साध्य होऊ शकते. शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांसारख्या थोर समाजसुधारकांचा जन्म याच मातीत झाला असून त्यांनी समाजातील अमानवीय चालीरिती, अंधश्रद्धेविरोधात जागरुकता निर्माण करण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे समाजातील प्रत्येकासाठी किमान मूलभूत शिक्षण उपलब्ध आहे. असं असूनही वैज्ञानिक विचारधारा आत्मसात करून संशोधक आणि सुधारणावादी वृत्ती अद्याप विकसित झालेली नाही असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. त्यामुळे बर्‍याचदा उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित लोकंही मंत्र-तंत्र, काळा जादू यांसारख्या गोष्टींकडे आकर्षित होत असल्याचंही अधोरेखित करत हायकोर्टानं विविध प्रसार माध्यमे अथवा वाहिन्यांवर दाखविण्यात येणाऱ्या अश्या भोंदूगिरीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात वाहिन्यांवर पुन्हा या जाहिराती झळकू नयेत म्हणून विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्याचे निर्देश देत केंद्र आणि राज्याला 30 दिवसांत यावर काय कारवाई केली, याची माहिती देण्याचे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.