Kisan Sabha : बाळ हिरडा खरेदी करु, आदिवासी विकास मंत्र्यांचे आश्वासन; किसान सभेच्या पाठपुराव्याला यश
Kisan Sabha : दरवर्षी इतर पिकांप्रमाणे हिरडा पिकाचेही किमान हमी भाव जाहीर केले जातील असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले.
Kisan Sabha : बाळ हिरड्यास (Bal hirada) रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकार आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करेल. तसेच दरवर्षी इतर पिकांप्रमाणे हिरडा पिकाचेही किमान हमी भाव जाहीर केले जातील असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Minister Vijayakumar Gavit) यांनी दिले. लिलावात शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव न मिळाल्यास किमान आधार भावाने सरकार प्रसंगी हिरडा खरेदी करेल असे आश्वासन गावीत यांनी दिले आहे. याबाबतची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.
हिरडा व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लुट थांबवावी
अकोले ते लोणी पायी मोर्च्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली अकोले, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांमधून हिरडा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संखेने सामील झाले होते. आदिवासी शेतकऱ्यांची हिरडा व्यापाऱ्यांकडून होणारी लुट थांबवली जावी यासाठी हिरड्याची सरकारी खरेदी तातडीने सुरु करण्याची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली होती. पायी मोर्च्यास दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही बैठक संपन्न झाली. ग्रामसभा,शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि वनधन केंद्र सक्षम करुन त्या स्वतःच बाळ हिरडा खरेदी आणि विक्रीचे काम कसे करतील, यासाठी त्यांना आवश्यक ते सहकार्य भविष्यात शासनाच्या वतीनं केले जाईल असेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
निसर्ग चक्रीवादळात हिरड्याचे मोठं नुकसान, मात्र भरपाई नाही
पुणे जिल्ह्यातील, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे, सन 2020 साली हिरड्याचे मोठे नुकसान झाले होते. मदत व पुनर्वसन विभागाने या वादळात झालेल्या इतर पिकांची नुकसानभरपाई दिली. मात्र, हिरडा पिकाच्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही देण्यात आली नव्हती. अकोले लोणी पायी मोर्च्यात हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. आदिवासी शेतकऱ्यांची हिरडा पिकाच्या नुकसानीची ही भरपाई संबंधित शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाशी समन्वय करेल ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देईल असे डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी सांगितले. खासगी जमिनीत असलेल्या हिरडा झाडांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर नसल्याने आपत्ती काळात मदत मिळताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याने, खासगी जमीन क्षेत्रातील हिरड्यांच्या झाडाची नोंद सातबारावर करण्यासाठी, महसूल विभागाला,आदिवासी विकास विभाग पत्र देईल असेही ते म्हणाले.
जुन्नर येथील कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा प्रक्रिया कारखान्यास अनुदान, बाळ हिरड्याची काढणी करताना होणारे अपघात, त्या संदर्भात द्यावयाची मदत व नुकसान भरपाई, तसेच हिरड्याबाबत इतर प्रश्नांविषयी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्या यावेळी लावून धरल्या आहेत. सदरच्या मागण्यांबाबत आवश्यक माहिती घेऊन पुढील पंधरा दिवसात याबाबत पुन्हा किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली जाणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
