Mesma Act: संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्यान्वये कारवाई होणार; एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा इशारा

Mesma Act: अद्याप कामावर हजर न झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात राज्य सरकार कठोर पाऊले उचलण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

Shekhar Channe On Mesma Act

Mesma Act: अद्याप कामावर हजर न झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात राज्य सरकार कठोर पाऊले उचलण्याच्या तयारीत दिसत आहे. यातच एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत (Mesma Act) कारवाई केली जाईल, असा इशारा एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक शेखर (Shekhar Channe) चन्ने यांनी दिलाय. 

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. यामुळं राज्यातील नागरिकांना अनेक समस्यांना समोरे जावा लागत आहे. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारनं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुळं वेतानात वाढ करण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्यापही काही कर्मचारी कामावर हजर झाले नसून विलनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत.

विलनीकरणाचा एसटी कर्मचाऱ्यांना फायदा नाही
"आम्ही घसघशीत पगारवाढ दिली आहे. आम्ही मुळं पगारात पाच हजार रुपयांची वाढ केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुळं वेतनात वाढ झाल्यामुळं डीए, एचआरए आणि दरवर्षी मिळणारी वेतनवाढ या सर्व बाबींमध्ये वाढ होते. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील आणि नोव्हेंबर मधील वेतनचिट्ठी पाहिली किमान नऊ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. विलीनीकरण झालं तर 17.50 टक्के प्रवाशी कर, 27 टक्के व्हॅट कमी होईल अशी चर्चा आहे. मात्र, याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार नाही. साडे सतरा टक्के करा पैकी सरकार एसटी महामंडळाला 10 टक्के कर पुन्हा माघारी करत असतो. आणि दुसरी बाब डीजेझल वरील व्हॅट कमी होण्याबाबत तर ही केवळ अफवा आहे", असं शेखर चन्ने यांनी म्हटलंय.

'या' लोकांवर होणार कारवाई
"परिवहन मंत्री यांनी मेस्मा कायदा लावण्याचा उल्लेख केलाय. मात्र, तो कधी लागेल याबाबत सांगता येणार नाही. या कायद्यांर्तगत जे कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यासाठी मदत करतात. जे संप चालवण्यासाठी पैसा पुरवतात. तसेच जे अफवा पसरवतात किंवा जे संपात सहभागी झाले आहेत, यांच्यावर कारवाई होते. कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता अटक होते शिवाय यामध्ये जामीन देखील मिळत नाही. ज्यांनी कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला आहे त्यांच्यावर प्रशासकिय कारवाई तर होईलच सोबतच फौजदारी कारवाई देखील होणार आहे, असंही शेखर चन्ने म्हणाले आहेत. 

नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी मेसमा कायदा लावण्यात येतो.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

हे देखील वाचा-