मोठी बातमी! नव्या सरकारच्या काळात सामन्यांच्या खिशाला झळ? एसटी महामंडळाकडून तब्बल 18 टक्क्यांनी भाडेवाढीचा प्रस्ताव
नव्या सरकारच्या काळात लवकरच सामान्यांच्या खिशाला झळ बसण्याची शक्यता आहे. कारण एसटी महामंडळाने तब्बल 18 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.
मुंबई : राज्यात सध्या नव्या सरकारच्या स्थापनेला वेग आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या 5 डिसेंबर रोजी नव्या मुख्यमंत्र्‍यांचा शपथविधी होणार आहे. मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानावर हा शपथविधी होणार आहे. सध्या महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये मंत्रि‍पदांची वाटाघाटी होत आहे. निवडणुकीदरम्यान महायुतीने नागरिकांना अनेक मोठी-मोठी आश्वासनं दिली होती. दरम्यान, ही आश्वासनं पूर्ण होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असलं तरी नव्या सरकारच्या काळात सर्वसमान्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एसटी महामंडळाने तब्बल 18 टक्क्यांनी भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.
एसटी महामंडळाचा नेमका प्रस्ताव काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार नव्या सरकारच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसण्याची शक्यता आहे. कारण एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे तब्बल 18 टक्क्यांनी भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. सातत्याने होत असलेल्या महागाईमुळे एसटी महामंडळाने 18 टक्के भाडेवाढीचा हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार निवडणुकीपुर्वीच हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र शिंदे सरकारच्या काळात हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता.
एसटीला प्रतिदिन 15 कोटींचा तोटा
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास मुंबई-पुणे प्रवास तब्बल 50 ते 60 रुपये महाग होण्याची शक्यता आहे. याआधी 2021 साली शेवटची भाडेवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर एसटी महामंडळाने कोणतीही भाडेवाढ केलेली नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी महामंडळ तोट्यात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार महामंडळाला प्रति दिवस 15 कोटींच्या आसपास तोटा होतो. त्यामुळे ही तूट भरून काढायची असल्यास तसेच एसटी महामंडळाच्या स्थितीत सुधारणा करायची असल्यास ही भाडेवाढ गरजेची असल्याचं, म्हटलं जातंय.
भाढेवाढ करण्याची गरज का आहे?
1) कर्मचाऱ्यांचे वाढते वेतन
2) वाढता इंधन दर
3) सुट्ट्या भागांची वाढती किंमत
4) टायर आणि लुब्रिकंट यांचे वाढते दर
दरम्यान, एसटी महामंडळाने तिकिटाच्या दरात भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला असला तरी राज्य सरकार यावर नेमका काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अद्याप नव्या सरकारची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे सरकार स्थापन होताच, या प्रस्तावाबाबत योग्य तो निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
