भाऊसाहेब उगलेंची कहाणी ऐका, सरकारी कर्मचाऱ्यांची चीड येईल!

सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे लोकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे.

जालना: राज्यभरात सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. अनेक सरकारी कार्यलयात शुकशुकाट पाहायला मिळतोय. सातवा वेतन आयोग कधी लागू होईल याची कर्मचाऱ्यांना चिंता आहे. या संपामुळे महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रुग्णालय, शाळा सर्व काही बंद आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर हे सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे लोकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे बेरोजगार तरुण तर या संपामुळे संतप्त आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय थेट 52 करावं अशी या तरुणांची मागणी आहे. सातवा वेतन आयोग कार्यक्षमता तपासूनच द्यावा असं तरुणाईला वाटतंय. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील कर्जत गावचे भाऊसाहेब उगले यांनी तहसील कार्यलयात एक महिन्यांपासून 30 चकरा मारल्या. तलाठ्याचा पीकपेरा आणि फेरफारची नक्कल नसल्यानं बँकेनं त्यांना कर्ज नाकारलं. त्यामुळे तहसील कार्यालयात फेरफार नक्कल आणि पीक पेऱ्यासाठी दररोज 100 रुपये खर्चून खेट्या मारणं सुरुच आहे. त्यात आता संपाची भर पडली आहे. आता भाऊसाहेबांकडे बघितल्यावर आपले सरकारी कर्मचारी किती कार्यतत्पर आहेत, याचा अंदाज आलाच असेल.  त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत कुणालाही सहानुभुती नाही. दोन दिवसांपासून शाळा, रुग्णालयं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालयं बंद आहेत. लोकांचे अतोनात हाल होत आहेत. बरं आता भरभक्कम पगार असतानाही यांचा संप कशासाठी सुरुय बघा... -सातव्या वेतन आयोगाची तात्काळ अंमलबजावणी करा -बालसंगोपनाची रजा दोन वर्ष करा -पाच दिवसांचा आठवडा करा -सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती सुरु करा -अनुकंपाद्वारे कर्मचारी भरती तातडीनं करा -निवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 करा आता राज्यात बेरोजगारांचे कळप आहेत. मग निवृत्तीचं वय वाढवायचं का?  लालफितीचा आणि टेबलाखालून चालणारा व्यवहार सर्वश्रुत आहेत, तरी 5 दिवसांचा आठवडा करायचा का? असे काही वादाचे मुद्दे आहेत. या संपाचे बेरोजगार तरुणांमध्ये मात्र पडसाद पडत आहेत. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांनी ‘यूथ फोरम’ नावाचा एक ग्रुप तयार केला आहे. या तरुणांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून निवृत्तीचं वय 58 वरुन 55 करावं अशी मागणी केली आहे. या तरुणांचा सातवा वेतन आयोग लागू करायला विरोध नाही. परंतु कार्यक्षमपणे काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच तो लागू करावा अशी त्यांची मागणी आहे.  हैद्राबाद सर्विस अॅक्टनुसार 33 वर्षे सेवा झाल्यावर निवृत्ती होत होती. आधी आलेला बॉम्बे सर्व्हिस अॅक्ट आणि नंतर आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट सर्व्हिस अॅक्टमध्येही निवृत्तीच वय 55 होतं. मात्र वीस वर्षांपूर्वी निवृत्तीच वय 58 करण्यात आलं.  मधल्या काळात 5 वा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोगही आला. कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन आले. पण कामचुकार, भ्रष्ट कर्मचारी, महाराष्ट्रभरात असलेले बेरोजगार आणि त्यांच्या मनाचा अंदाज न घेता संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दल कुणाला कळवळा असणार?