Uday samant : मी उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेऊन नव्हतो: मंत्री उदय सामंत
मी उद्धव ठाकरेंसोबत करताना त्यांच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेऊन नव्हतो. मी प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, असं वक्तव्य राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (uday samant)यांनी केलं आहे.
मी उद्धव ठाकरेंसोबत करताना त्यांच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेऊन नव्हतो. मी प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, असं वक्तव्य राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (uday samant)यांनी केलं आहे. पुणे जिल्ह्यातील तळेगावात बोलत होते. त्यांनी आज पुण्यातील तळेगाव एमआयडीसीला भेट दिली. या एमआयडीसीची पाहणी केली. फॉक्सकॉन वेदांता कंपनीचा प्रोजेक्ट याच ठिकाणी होणार होता. मात्र तो प्रोजेक्ट गुजरातला हलवण्यात आला. त्यावरुन राज्यभरात राजकारण पेटलं होतं. त्याच ठिकाणची पाहणी करुन दुसरा प्रोजेक्ट कसा आणता येईल याचा विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आज मी काही धोरणात्मक निर्णय घेतोय. फॉक्सकॉन वेदांता ज्या जागेवर होणार होता, तेथील मी पाहणी ही केली. त्या ठिकाणची काही जागा ही इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये तर काही जागा अधिग्रहित करणं बाकी आहे. ती जागा अधिग्रहण करण्याचा निर्णय आज घेणार आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करणार आहे. पण यासाठी नियम बनवणार आहे. जी दोन हजार एकर जागा अधिग्रहित जाणार आहे. त्यात आधी ज्या शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली आहे, त्यांची जागा संपादित केली जाईल. मग प्राधान्याने त्यांना त्या जागेची रक्कम दिली जाईल. त्यानंतर गुंतवणूकदार किती आणि शेतकरी किती याची छाननी केली जाईल.
आजचा धोरणात्मक निर्णय ही त्याच अनुषंगाने आहे. एखादी कंपनी इथे येणार असेल तर त्यांना सुविधा ही देणं गरजेचं आहे. त्या अनुषंगाने मी पाहणी केली आहे. पुढच्या प्रकल्पाच्या दृष्टीने हा दौरा केला आहे.
रोहित पवारांच्या बोलण्यात तथ्य आहे की नाही मला माहित नाही. पण चार दिवसांपूर्वी मीच म्हणालो होतो की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दहा ते बारा आमदार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या संपर्कात आहेत, ते योग्यवेळी त्यांचा निर्णय घेतील.
माझं आजचं आणि कालच ट्वीट तुम्ही पाहिलं असेल तर त्यातून अनेक बाबी समोर येतात. शरद पवार आणि अजित पवारांनी एखादी चांगली गोष्ट होत असेल तर चांगलं म्हणा. नाहक प्रतिक्रिया देवून, उगाच कोणाला उचकवू नये. म्हणून मी आज केलेलं ट्वीट महत्वाचं आहे. महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत आहे. भावी पिढीचा राजकारणावर विश्वास राहिला पाहिजे, असं वाटत असेल तर पात्रता ढासळू देऊ नये. मात्र लोकशाहीमध्ये बोलण्याचं आणि व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे, फक्त याची मर्यादा बाळगायला हवी.
उच्च न्यायालयात याबाबत जी याचिका दाखल झाली आहे, त्याबाबत मला काही कल्पना नाही. उच्च न्यायालय त्याबाबत ठरवेल. मी त्यांच्यासोबत करताना त्यांच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेऊन नव्हतो. मी प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. राजकीय पत्रकार परिषद आणि बोलण्याला काहीतरी बंधनं असायला हवीत. शेवटी राजकारण करताना किती ताणायचं आणि वैर घ्यायचं हे ठरवायला हवं.
या दोघांमध्ये वाद आहेत, हे मला पत्रकारांकडूनच कळतंय.अतिशय चांगल्या पद्धतीने सरकार चाललेलं आहे. मात्र आता खोके खोके बोलून आम्ही फुटत नाही, त्यामुळे या दोघांमध्ये समन्वय नाही हे दाखविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पण विरोधक यात यशस्वी होणार नाहीत.