Shivsena : कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ठाकरे गटाला चार आठवड्यांची मुदतवाढ; निवडणूक आयोगाकडून मागणी मान्य

शिवसेनेच्या चिन्हावर शिंदे गटाने दावा केला असून हा वाद आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचला आहे. 

शिवसेना

मुंबई: धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचं या वादामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाकडून मागण्यात आलेली चार आठवड्यांची मुदत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील वाद हा सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यासंबंधी याचिका निकाली लागल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. शिवसेनेवर वर्चस्व कुणाचं, धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचं याचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात पोहोचला आहे. 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता उद्धव ठाकरे गटाला आवश्यक त्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी अजून चार आठवड्यांची मुदत मिळणार आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही ठाकरे-शिंदे गटातील वादाशी निगडित अशा एकूण पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे

लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ शिवसेनेच्या राजकीय पक्ष रचनेतही आपलं प्राबल्य असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यासाठीची आकडेवारी देखील निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात आली आहे. भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले होते. त्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी, तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली होती. 

शिवसेनेला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह 19 ऑक्टोबर 1989 रोजी मिळाले. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी 23 जानेवारी 2018 रोजी पाच वर्षांसाठी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.

निवडणूक आयोग कसं निर्णय घेतं?

• जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतं. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वात आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचं समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते. 
• कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासतं. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते. 
• या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते. 
• अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते. 
• जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते. 
• जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचं मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.