Shivsena : आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांना मुदतवाढ मिळाली, 10 जानेवारीपर्यंत निकाल दिला नाही तर पुढे काय होऊ शकतं?
Shivsena MLA Disqualification Case: सेना आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी सुनावणी सुरू असून त्याचा निकाल 31 डिसेंबर पर्यंत देता येणं शक्य नसल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्य न्यायालयाला सांगितलं होतं.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात (Shiv Sena MLA Disqualification Case) निकाल देण्यासाठी 10 जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणातील ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्वाची सुनावणी पार पडली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबर पर्यंत शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांना जास्तीचा वेळ लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदतवाढ विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे.
अखेर निकाल लागणार?
साधारणतः दीड वर्षांहून जास्त काळ महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यात सुरू असलेला आमदार अपात्रतेचा वाद आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला निकाली निघणार अशी चिन्ह दिसू लागली आहेत. त्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत:
1. विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 20 डिसेंबर पर्यंत आम्ही प्रक्रिया संपवून निकाल राखून ठेवणार आहोत, असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
2. निकाल राखून ठेवल्यानंतर आतापर्यंत दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी सादर केलेली जवळपास 2 लाख 71 हजार कागदपत्रे, सुनावणीतील दस्तावेज याचा अभ्यास करून निर्णय करण्यासाठी अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे शक्यता आहे की विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाकडून मिळालेल्या मुदतवाढीत निर्णय होऊ शकतो.
जर 10 जानेवारी 2024 पर्यंत निकाल देणे शक्य नाही झाले तर,
विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळेत जर निकाल देणे शक्य नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा अर्ज करून मुदत वाढवून मागितली जाऊ शकते. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली तर निर्णय करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
अध्यक्षांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आला तर,
सध्या महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी जवळपास दररोज सकाळ -संध्याकाळ सुनावणी घेत आहेत. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात जर अविश्वासदर्शक ठराव आला किंवा फक्त नोटीस जरी आली तरीही संबंधित विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया खटल्यातील निकालानुसार आमदार अपात्रतेविषयीचा निर्णय करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्या खटल्यातील निकालात नबाम रेबिया प्रकरणातील निकाल अवैध ठरवलेला नाही, तर पाचपेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने त्यावर निर्णय करावा असे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे नबाम रेबीया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अविश्वासदर्शक ठरावाची नोटीस आमदारांच्या वतीने अध्यक्षांच्या कार्यालयाला देण्यात आली तर अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय करण्याचे अधिकार नसतात.
पिठासीन अधिकारी म्हणजेच विधानसभा अध्यक्ष बदलले गेले तर,
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आमदार अपात्रतेवर निर्णय करताना विधानसभा अध्यक्ष लवाद म्हणजेच ‘Tribunal’ च्या भूमिकेत असतात त्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तरदायी असतात. परंतु लवाद किंवा Tribunal चे अध्यक्ष / अधिकारी यांना एक ठरवून दिलेली कालमर्यादा (Tenure Protection) असते. अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय लवाद किंवा Tribunal चे अधिकारी निकाल राखून ठेवल्यावर बदलले गेले किंवा जर त्यांच्याकडून पदभार काढून घेण्यात आला तर नव्या अधिकाऱ्याला संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घ्यावी लागते. तशीच नियम -परंपरा विधानसभा अध्यक्षांना लागू होते.
विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर,
आमदार अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणी म्हणजे कायद्याच्या भाषेत अर्ध - न्यायिक प्रक्रिया (Quasi -Judicial Process) आहे. ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा देतात त्यावेळी त्यांच्यासमोर सुरू असलेली अर्ध-न्यायिक प्रक्रियाही शून्यवत होऊ शकते. कारण न्यायालयातील न्यायाधीश जर राखून ठेवलेला निकाल देण्यापूर्वी निवृत्त झाले किंवा त्यांच्यावर महाभियोग चालवला गेला तर नव्याने त्यांच्या जागेवर पदभार स्वीकारणाऱ्या न्यायाधिशांना सगळी सुनावणी नव्याने घ्यावी लागते, सर्व युक्तिवाद, उलटतपासणी ऐकावी लागते आणि नंतरच निकाल दिला जातो.
सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाबाबत अशा असंख्य विविध कायदेशीर शक्यता जरी असल्या तरीही हा अधिकार सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. विविध कायदेशीर शक्यता विचारत घेणे हा केवळ विचार- विमर्ष विस्ताराचा एक प्रयोग. याबाबतचे अधिकार आणि निर्णय निर्विवादपणे महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष यांच्याच कार्यकक्षेचा विषय आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
