मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला संक्रांतीपूर्वीच होणार! राजकीय उत्सुकता शिगेला

निकाल लेखनाला लागणारा वेळ लक्षात घेता वेळ वाढवून द्या, अशी मागणी अध्यक्षांनी केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने तीन आठवड्यांचा वेळ न देता 10 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे.

MLA Disqualification

नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणीत (Shiv Sena MLA Disqualification)  मुदत वाढवून देण्याच्या विधिमंडळाच्या मागणीवर  सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)  वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. अपात्रता सुनावणीसाठी 10 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर पूर्वी निर्णय करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले होते.  मात्र निकाल लेखनाला लागणारा वेळ लक्षात घेता वेळ वाढवून द्या, अशी मागणी अध्यक्षांनी केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने तीन आठवड्यांचा वेळ न देता 10 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे.

 शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्याचे राहुल नार्वेकरांच्या वकिलांनी मान्य केले  आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणीचा निर्णय 10 जानेवारीपर्यंत येईल असे सांगितले.  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 31 जानेवारी पर्यंतच्या निर्णयावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. 10 जानेवारी किंवा 10 जानेवारीच्या आत शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी निर्णय येणार आहे. शिवसेना संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना 10 जानेवारी ही  डेडलाईन दिली आहे. 

काय झाले कोर्टात?

तुषार मेहता: सकाळपासून विधानसभेचे कामकाज सुरू होईपर्यंत  आणि त्यानंतर संध्याकाळपासून ते रात्रीपर्यंत अध्यक्षांनी सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.  28 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल यात शंका नाही . विधानसभा अध्यक्षांना निवाडा करायला वेळ द्यायला हवा

 ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी  विरोध केला

सरन्यायाधीश: अध्यक्ष सुनावणी पूर्ण करत आहेत त्यांना आदेश लिहायला आपण वाजवी वेळ द्यायला हवा. Reasonable time म्हणजे किती असावा तुम्ही सांगा

सरन्यायाधीश: आम्ही 10 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देत आहोत. अध्यक्षांना आदेश देण्यासाठी 10  जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देत आहे.

एक हजारांहून अधिक प्रश्नांच्या उत्तराचे वाचन

विधानसभेत  अपात्रता प्रकरणी अंतिम सुनावणी 18 डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. अंतिम सुनावणी 18 ते 20 डिसेंबर या तीन दिवसांत पूर्ण होणार आहे.  21 ते 31 डिसेंबर कालावधीत निकालाचे लेखन अशक्य आहे. निकालाचे लेखन करण्यासाठी मात्र  अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. एक हजारांहून अधिक प्रश्नांच्या उत्तराचे वाचन करण्याचे आवाहन विधीमंडळासमोर आहे. नागपूरवरून मुंबईत कागदपत्रे नेण्यासाठी ही वेळ लागणार आहे. परिणामी या पार्श्वभूमीवर  निकाल लावण्यासाठी अधिक वेळेची मागण्यात आला होता. 

हे ही वाचा :