शिर्डी नवीन विश्वस्त मंडळाला आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई कायम, पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला
राज्य सरकारने (Maharashtra Govt) नव्याने नियुक्त केलेल्या शिर्डीतील (shirdi sai baba temple) साईमंदिर विश्वस्त मंडळाला आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अजूनही वाट पहावी लागणार आहे.
शिर्डी : राज्य सरकारने (Maharashtra Govt) नव्याने नियुक्त केलेल्या शिर्डीतील (shirdi sai baba temple) साईमंदिर विश्वस्त मंडळाला आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अजूनही वाट पहावी लागणार आहे. 4 ऑक्टोबरपर्यंत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने गठित केलेली 4 सदस्यीय समितीच संस्थानचा कारभार पाहणार आहे. न्यायालयाची परवानगी न घेता विश्वस्त मंडळाने पदभार स्वीकारल्याने औरंगाबाद हायकोर्टात याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी याचिका केली होती. 1 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश ही यावेळी देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारला मोठा धक्का! शिर्डीच्या समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची मनाई
गेल्या दोन वर्षांपासून शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचा कारभार औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने गठीत केलेली समिती पाहत आहेत. जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू असताना 17 सप्टेंबर रोजी राज्यसरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांनी न्यायालयाची परवानगी न घेता पदभार स्वीकारला होता. मात्र हा पदभार चुकीच्या पद्धतीने झाला असल्याचा आरोप करत शिर्डीतील ग्रामस्थ उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबद उच्च न्यायालयात धाव घेत आक्षेप घेत राजकीय मंडळींच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेतला.
यावर सुनावणी होत 21 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने नविन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठवले होते. याच प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत विश्वस्त मंडळाला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती मात्र सरकारने म्हणणे न मांडल्याने पुढील सुनावणी येत्या चार ऑक्टोबर रोजी होणार असून तोपर्यंत राज्य सरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाला धोरणात्मक आणी आर्थिक निर्णय घेण्यास केलेली मनाई कायम ठेवली आहे. 17 सदस्यीय विश्वस्त मंडळ असताना अवघे 12 सदस्य राज्य सरकारने घोषित केले आहे यावर ही न्यायालयाने सरकारला म्हणणं मांडण्यास सांगितले आहे.
सरकारने नियुक्त केलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाला मनाई
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाला मनाई केली आहे. न्यायालयाने पुर्वी स्थापन केलेली समितीच पुढील आदेशापर्यंत काम पाहणार आहे. तज्ञ लोकांची समिती स्थापन न करता राजकीय नेमणुका का केल्या? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.सरकारने 16 सप्टेंबरला शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त मंडळ जाहीर केलंय. मात्र, आता न्यायालयाने मनाई केल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची साईबाबा संस्थानाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. तर जगदीश सावंत यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आलीय. 12 जणांचे विश्वस्त मंडळाचे गॅझेट काढून जाहीर केलं आहे. यात अहमदनगर जिल्ह्याला झुकते माप देण्यात आल्याचे दिसून येतंय.
Before You Go
Rahul Gandhi Amit Shah Special Report : संसदेच्या अधिवेशनात विद्यार्थ्यांच्या मुद्यावरुन घमासान
महत्त्वाच्या बातम्या
