राज्य सरकारला मोठा धक्का! शिर्डीच्या समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची मनाई

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या शिर्डीच्या समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई केली आहे. न्यायालयाने पुर्वी स्थापन केलेली समितीच पुढील आदेशापर्यंत काम पाहणार.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाला मनाई केली आहे. न्यायालयाने पुर्वी स्थापन केलेली समितीच पुढील आदेशापर्यंत काम पाहणार आहे. तज्ञ लोकांची समिती स्थापन न करता राजकीय नेमणुका का केल्या? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने 16 सप्टेंबरला शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त मंडळ जाहीर केलंय. मात्र, आता न्यायालयाने मनाई केल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची साईबाबा संस्थानाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. तर जगदीश सावंत यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आलीय. 12 जणांचे विश्वस्त मंडळाचे गॅझेट काढून जाहीर केलं आहे. यात अहमदनगर जिल्ह्याला झुकते माप देण्यात आल्याचे दिसून येतंय.

कोपरगाव तालुक्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांच्यासह अहमदनगर जिल्ह्यातील 9 जणांना विश्वस्त मंडळात संधी देण्यात आलीय तर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या जवळचे सहकारी राहुल कणाल यांनासुद्धा विश्वस्त पदाची लॉटरी लागलीय.

12 जणांचे विश्वस्त मंडळ 
आमदार आशुतोष काळे (अध्यक्ष)
जगदीश परीश्चंद्र सावंत (उपाध्यक्ष)
अनुराधा गोविंदराव आदीक
सुहास जनार्दन आहेर
अविनाश अप्पासाहेब दंडवते
सचिन रंगराव गुजर
राहुल नारायण कणाल
सुरेश गोरक्षनाथ वाबळे
जयंतराव पुंडलिकराव जाधव
महेंद्र गणपतराव शेळके
एकनाथ भागचंद गोंदकर
अध्यक्ष शिर्डी नगर पंचायत