Sugarcane farmers deduction: ही सरकारची दिवाळखोरी, शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा; ऊसाच्या प्रतिटन 15 रुपये कपातीवर सतेज पाटलांचा हल्लाबोल
Sugarcane farmers deduction: सतेज पाटील यांनी या निर्णयावर हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून पुन्हा शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा प्रकार असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
Satej Patil on Sugarcane farmers deduction: राज्यात महापुराने शेतकऱ्यांसह शेतीची सुद्धा अवस्था दयनीय झाली आहे. सोलापूरसह अवघा मराठवाडा महापुरामध्ये शेती आणि उभ्या पिकासह खरडून गेली आहे. महायुती सरकारकडून ओला दुष्काळ जाहीर होत नसतानाच शेतकऱ्यांच्या खिशातून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा प्रकार सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन 15 रुपये (15 rupees per ton sugarcane deduction) कट करून ते मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि पूरग्रस्तांना दिले जाणार आहेत. यामधील पाच रुपये हे पूरग्रस्तांसाठी दिले जाणार आहेत, तर दहा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा केले जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे (Congress leader Satej Patil on sugarcane cut decision)
विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयावर हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून पुन्हा शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा प्रकार असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे. यावरून सरकारची दिवाळखोरी समोर आली असल्याचा घणाघात पाटील यांनी केला. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे. आधीच शेती तोट्यात चालली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देखील तुम्ही पैसे घेणार आहात का? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी केली. या सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात नाही. उद्या कोकणातल्या शेतकऱ्यांना देखील पैसे घेतले जातील असे ते म्हणाले. हा निर्णय शेतकरी मान्य करणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितले की, काही करून निवडणूक जिंकायची असल्याने त्यामुळे मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली जाते. शेतकरी संकटात असताना तुम्ही लोकप्रिय योजना बंद आणि शेतकऱ्यांना मदत करा असं ते म्हणाले.
ही एकप्रकारे आधुनिक टोलवसुलीच (Rohit Pawar on sugarcane cut decision)
दरम्यान, या निर्णयावर आमदार रोहित पवार यांनीही टीका केली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतीटन 5 रुपये आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 10 रुपये असा टनामागे 15 रु. कपात करण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने शेतकऱ्याचाच खिसा कापला. ही एकप्रकारे आधुनिक टोलवसुलीच आहे. देवाचंच घेऊन देवाला लावणाऱ्या या सरकारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधी आणण्याची हिंमत नाही का? मुख्यमंत्र्यांच्या बेडसाठी लाखो रुपयांचा तर निनावी जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जातो. दोन्ही हातांनी मलिदा खाता यावा म्हणून पुण्याचा रिंग रोड 17 हजार कोटींवरून 42 हजार कोटींवर नेता येतो, एमएसआयडीसीमार्फत 25 हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर देता येतात, महामार्गाचं टेंडर 15 टक्क्यांनी वाढवता येतं, निवडणुकीत उमेदवारांना खोकेच्या खोके देता येतात, पण सामान्य जनतेला द्यायची वेळ आली की मात्र तिजोरीत खडखडाट असतो. अजून किती दिवस महाराष्ट्राला वेड्यात काढणार?
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन 15 रुपये कट करून ते मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि पूरग्रस्तांना दिले जाणार आहेत. ऊस उत्पादन एकरी 10 ते 12 टन घटलं असताना मिळणाऱ्या दरात 15 रुपयांची कपात केल्याने शेतकऱ्यांच्या घास काढून घेण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
