पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा भार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर! FRP चे तुकडे, एकरी 10 ते 12 टन उत्पादन घटलं असतानाच 15 रुपयांची कपात; असली 'दलाली' बंद करा, राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

CM relief fund sugarcane cut: अतिवृष्टीबाधितांसाठी प्रति टन 15 रुपये कपात केली जाणार आहे. 15 रुपयांपैकी 5 रुपये बाधित शेतकऱ्यांना, 10 रु. मुख्यमंत्री सहायता निधीत जाणार आहेत.

Raju Shetti on Government decision on sugarcane price cut

Source : ABP Majha

Sugarcane farmers deduction Maharashtra: भीषण महापूर परिस्थितीने राज्यातील शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सोलापूरसह मराठवाड्यातील पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने काढलेल्या फतव्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. सरकारने (Maharashtra sugarcane politics) ऊसाला प्रतिटन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच रुपये बाधित शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत, तर दहा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिले जाणार आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टी बाधितांसाठी 15 रुपयांची कपात केली जाणार असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Sanghatana) अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली आणि त्यांनी ही दलाली सरकारने बंद करावी असा प्रहार केला. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूचं नसून अजित पवार आणि विखे पाटलांसारख्या साखर सम्राटांच्या बाजूचे असल्याचे त्यांनी म्हटल आहे. 

अतिवृष्टीबाधितांसाठी प्रति टन 15 रुपये कपात (Maha Government decision on sugarcane price cut) 

दरम्यान, अतिवृष्टीबाधितांसाठी प्रति टन 15 रुपये कपात केली जाणार आहे. 15 रुपयांपैकी 5 रुपये बाधित शेतकऱ्यांना, 10 रु. मुख्यमंत्री सहायता निधीत जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांकडून पैसे घेण्याला साखर संघानं विरोध केला आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबरपासून (Sugarcane crushing season Maharashtra) यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होणार आहे. 

सरकारचा नैतिक अधिकार नाही (Raju Shetti criticism Maha government) 

दरम्यान, सरकारच्या निर्णयावर राजू शेट्टी म्हणाले की, सरकारला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशातून कपात करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी आरोप केला की राज्य सरकार सातत्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि साखर कारखानदारांच्या बाजूने उभे असते. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला. न्यायालयाने शेतकऱ्यांची एफआरपी (FRP) एकरकमी देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थगितीची मागणी केली. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकार अजित पवार आणि विखे पाटील यांच्यासारख्या साखर सम्राटांच्या बाजूचे आहे, शेतकऱ्यांच्या नाही, असे शेट्टी म्हणाले. 

ऊस उत्पादकांचे स्वतःचे नुकसान (Raju Shetti on Sugarcane Farmer) 

शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अतिवृष्टीचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसला आहे. त्यांचे एकरी 10 ते 12 टनांचे उत्पादन घटले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर हा 'जिझिया कर' लादणे अन्यायकारक आहे. जर सरकारला स्वतःच्या निधीतून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणे जमत नसेल, तर त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर भार टाकू नये. एका शेतकऱ्याच्या खिशातून पैसे काढून दुसऱ्याला देणे आणि त्यातील 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करणे, याला शेट्टी यांनी "दलाली" असे संबोधले आहे.
सरकारने अशा प्रकारच्या दलालीच्या भानगडीत पडू नये, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांनी सरकारच्या या भूमिकेची तुलना "घरात सुनेवर जाच करायचा आणि शेजाऱ्याच्या घरात जेवण घालायचं" या म्हणीशी केली. राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही तर साखर सम्राटांच्या हिताचे रक्षण करत असल्याचा आरोप केला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या