केंद्राच्या तरतुदी शेतकऱ्यांना मारक, संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलनाच्या तयारीत; 25 जानेवारीला महाराष्ट्रभर निदर्शनं आणि सत्याग्रह
Farmers Protest: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळलं नाही, उलट शेतकऱ्यांसाठी मारक असलेल्या तरतुदींना लागू केलं जात असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं करण्यात आला.
मुंबई: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही, उलट रद्द केलेल्या कृषी कायद्यातील तरतुदी चोरपावलाने लागू केल्या जात आहेत असा आरोप करत संयुक्त किसान मोर्चाने (Sanyukta Kisan Morcha) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाकडून आता केंद्राच्या भूमिकेविरोधात आंदोलनाची तयारी सुरु करण्यात येत असून त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या 25 जानेवारीला महाराष्ट्रभर निदर्शनं आणि सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. या वेळी मोर्चाकडून देशाच्या राष्ट्रपतींना निवेदनही पाठवण्यात येणार आहे.
दिल्लीच्या वेशीवर 383 दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन कमिशनच्या सूत्रानुसार उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के फायदा यानुसार किंमत मिळण्याचा अधिकार देणारा कायदा संसदेत पारित करण्याचे आश्वासन केंद्र शासनाने दिलेले होते. मात्र या आश्वासनाला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने हरताळ फासला असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आला. त्याविरोधात शासनास इशारा देण्यासाठी 25 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रभर निदर्शनं आणि सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याची माहिती किसान सभा सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
Farmers Protest: संयुक्त किसान मोर्चाचे आरोप काय?
वर्षभर राबून तयार केलेल्या कापूस पिकाचे भाव केंद्र शासनाने विदेशातून आयात केलेल्या कापूस गाठीमुळे कोसळले आहेत. कार्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली प्रती क्विंटल कापसाचा भाव 12हजार रुपयावरून केवळ सात हजार रुपयावर घटवण्यात आलेला आहे. सोयाबीन पिकाचे देखील अशाच प्रकारे नुकसान झालं आहे. तूर आफ्रिकेतून आयात करणे चालूच आहे. हरभरा पिकाचे प्रचंड उत्पादन होत असताना नाफेड प्रशासनानेच जुना हरभरा बाजारात कमी भावाने ओतून भाव पाडले आहेत. शेतीमाल उत्पादनाच्या लागवड खर्चात प्रचंड वाढ झालेली असताना आणि त्यातच खते, शेती-अवजारे आणि शेती उत्पादनाच्या आवश्यक बाबीवर केंद्र शासनाने 12 ते 18 टक्के GST कर लावला आहे. तसचे केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या हमी भावाच्या किमती (कापूस- रु 6080/- क्विंटल, सोयाबीन रु 4300/- हरभरा रु 5230/- तूर रु 6600/-) आतबट्ट्याच्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करणाऱ्या आहेत असे आरोप संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
पीएम पीक विमा योजनेचा फायदा कंपन्यांना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून पीकविमा कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्यात आलेल्या असून गेल्या तीन वर्षातील खरीप पिकांचे महाराष्ट्रात नुकसान झालेले असताना देखील विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई पासून वंचित ठेवले आहे असा आरोप यावेळी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. ती सर्व रक्कम अदा करा आणि या पीकविमा योजनेत बदल करून राज्यस्तरावर या योजनेची रचना करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार करार शेतकऱ्यांना मारक
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या व्यापारविषयक सहकार्य करारातून दरवर्षी तीन लाख टन कापूस गाठींची करमुक्त आयात करण्यात आली आहे आणि अशीच आयात येणारी सहा वर्षे चालू राहणार आहे. त्याचबरोबर कांदा, पामतेल सोयाबीन संत्री यासह अनेक प्रकारचा शेतीमाल करमुक्त आयात करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या आहेत. कापूस आणि अन्य शेतीमाल आयात याबाबत माहिती दडवून केलेला भारत-ऑस्ट्रेलिया सहकार्य करार तत्काळ रद्द करण्यात यावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
अनेक प्रकारच्या शेतीमालाचा वायदेबाजारात समावेश करण्याचा प्रस्ताव असून जगभर उसळणाऱ्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी शेतमाल भारतामध्ये डम्प करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी मुक्त व्यापार करारांची साखळी केंद्र शासन निर्माण करत आहे असा आरोप संयुक्त किसान मोर्च्याच्या वतीनं करण्यात आला.
मोर्चाकडून 11 मागण्या करण्यात येणार
लखीमपुर खेरी येथील शेतकरी हत्याकांडास जबाबदार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी यांना अद्याप मंत्रिमंडळातून काढण्यात आले नाही आणि गुन्हेगारांना शासन करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, प्रस्तावित वीज विधेयक रद्द करावे, शेतीउत्पादनाच्या वस्तू व सेवा वरील GST कर रद्द करावा, शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना देण्यात यावी, आश्वासनाप्रमाणे सुमारे 80 हजारपेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलकावरील गुन्हे तत्काळ रद्दबादल करावेत यासह 11 मागण्या करण्यात येत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
