Thackeray vs Koshyari : चूक कोण, बरोबर कोण, राज्यपाल की मुख्यमंत्री? घटनातज्ज्ञांनी स्पष्टच सांगितलं!

लांबत चाललेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधील वाद पेटण्याची शक्यता आहे

Thackeray government vs bhagat singh koshyari

मुंबई : मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांनी मान्य करणे गरजेचे आहे, असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. 

लांबत चाललेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधील वाद पेटण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवले आहे. परंतु, या पत्रातील भाषेवरून राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी एबीपी माझाने संवाद साधला. यावेळी उल्हास बापट यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. 

 "राज्यपाल सांगत आहेत की, घटनेच्या 159 कलमाखाली घटनेशी प्रामाणिक राहील अशी शपथ घेतली आहे. परंतु, राज्यपाल स्वत: ही शपथ पाळत आहेत का? हे पाहणे गरजेचे आहे. 163  व्या कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांनी मान्य करणे गरजेचे आहे. विधानपरिषदेचे 12 सदस्य नेमण्याच्या कालावधीला आता 12 महिने उलटून गेले आहेत. तरीही अद्याप त्याबाबत राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. हे एकप्रकारे घटनेचे उल्लंघनच आहे. राज्यपालांची वागणूक सुसंगत नाही. 178 कलमानुसार विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा पूर्ण अधिकार विधानसभेला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सल्ल्यानुसार कारभार सांभाळला पाहिजे अशी माहिती उल्हास बाबट यांनी दिली. 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीवरून राज्यपाल आणि सरकारमधल्या संघर्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्राबाबत राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं पत्र एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे. पत्रातील भाषेवर राज्यपाल भगतसिंह  कोश्यारींनी आक्षेप घेतला आहे. 

काय म्हणाले राज्यपाल?
राज्यपालांचं पत्र एबीपी माझाच्या हाती लागलं आहे. या पत्रातून राज्यपालांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. पत्र वाचून मी व्यथित झालो आहे. निराश झालो आहे. तसेच पत्रात जी मुदत देण्यात आली होती, त्यावरही राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच "माझ्यावर कोणताही निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणणं योग्य नाही. तुमच्याकडे असे अधिकार नाहीत. मी घटनेच्या चौकटीत राहून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बांधील आहे. मला जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो योग्य असला पाहिजे. सर्व बाबींचा विचार करुन मला निर्णय घ्यावा लागतो. यासाठी तुम्ही माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू शकत नाही.", असंही राज्यपाल म्हणाले आहेत.  

Maharashtra : मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो : Ulhas bapat

महत्वाच्या बातम्या