मूळ पदावर पाठवलेल्या 154 जणांना पीएसआयपदी कधी रुजू करणार?

संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा, असा आदेश मॅटने शुक्रवारी (12 ऑक्टोबर) राज्य सरकारला दिला आहे.

मुंबई : शपथ घेतल्यानंतरही 154 अनुसूचित जाती/जमातीतील पीएसआयना ज्या तत्परतेने मूळ पदावर पाठवलं, तीच तत्परता मॅटच्या निर्णयानंतर का घेतली जात नाही, असा सवाल हे पीएसआय उपस्थित करत आहेत. नियुक्ती रद्द केल्याने मॅटने राज्य सरकारला फटकारत, 154 पीएसआयना दिलासा दिला होता. त्यामुळे आता हे उमेदवार पुन्हा मूळपदावरुन पीएसआयपदी नियुक्त होतील. पण मॅटचा निकाल लागून आज तीन दिवस होतील, मात्र अद्याप या पीएसआयच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारचा निर्णय आलेला नाही. 154 PSI नियुक्ती रद्द: हायकोर्टाच्या पर्यायाचा विचार करु: मुख्यमंत्री संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा, असा आदेश मॅटने शुक्रवारी (12 ऑक्टोबर) राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे सरकार मॅटच्या आदेशाचं पालन करुन आरक्षित वर्गातील या 154 जणांना नियुक्ती कधी देणार हा प्रश्न आहे. मॅटने शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान राज्यातील 154 पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णयात बदल केला. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंहच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने दिला आहे. तसंच या सुनावणीत मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का? असा सवालच मॅटने विचारला होता. मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलिस उपनिरीक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला. परंतु आता आम्हाला नियुक्ती कधी मिळणार, असा सवाल हे 154 जण विचारत आहेत. 154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार? काय आहे प्रकरण? पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं आहे. त्यामुळे नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आणि मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊनही या पीएसआयना मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली आहे. सरकारने 828 पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात फौजदारांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नाशिकमध्ये पाठवण्यात आलं. परंतु ही पदं भरताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत मंदार पाटील, संतोष राठोड, एम.एस. राडीये यांच्यासह सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिलं होतं. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचंही या उमेदवारांचं म्हणणं आहे. त्यांची ही भूमिका मान्य करत मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रविण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना, दिलेलं आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली. राज्य सरकारचा ठोस निर्णय नाहीच, 154 पीएसआय मूळ पदावर मात्र खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने निवड होऊनही, आमची निवड पदोन्नतीने झाल्याचं परिपत्रक का काढलं? असा सवाल 154 उमेदवाराचा आहे.त्यामुळे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ पावलं उचलावीत, अशी विनंती या उमेदवारांनी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांमध्ये प्रशिक्षणामध्ये दुसरा आलेल्या उमेदवाराचाही समावेश आहे. कशी असते निवड प्रक्रिया? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा परीक्षेत पास होऊनही मूळ पदावर का पाठवलं? नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमार्फत घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून त्यात नियुक्ती रद्द करुन मूळपदावर पाठवलेल्या उमेदवारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुन्हा मूळ पदावर का पाठवलं असा प्रश्न या उमेदवारांचा आहे. मॅटने निकाल देताना सरकारसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला पर्याय 154 जणांना प्रतीक्षेवर ठेवायचं किंवा मूळ पदावर पाठवायचं. मात्र सरकारने टोकाची भूमिका घेत आम्हाला मूळ पदावर पाठवलं. मूळ पदावरच पाठवायचं होतं, मग प्रशिक्षण देऊन परीक्षा का घेतली? या नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचा काय उपयोग झाला? सरकारने प्रशिक्षणादरम्यान एवढा पैसा आणि मनुष्यबळ खर्ची का घातलं? असे प्रश्न या उमेदवारांनी उपस्थित केले आहेत.