राज्याचा स्टॅम्प ड्युटी महसूल 1 हजार कोटींनी घटला

मुंबई: राज्य सरकारला स्टॅम्प ड्युटीतून मिळणाऱ्या महसुलात, थोडी-थोडकी नव्हे तर तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांची घट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जानेवारी 2017 पर्यंत ही घट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीमुळे हा फटका बसल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. मुंद्राक महानिरीक्षक आणि जमाबंदी आयुक्तालाने (IGR) गेल्या वर्षी जानेवारी 2016 अखेरीस, 17 हजार 244 कोटी रुपयांचा महसूल जमवला होता. त्या तुलनेत यंदा 16 हजार 254 कोटी इतकाच महसूल राज्यभरात जमा झाला आहे, असं   IGR आणि मुद्रांक (स्टॅम्प)नियंत्रक एन रामास्वामी यांनी सांगितलं.

"नोटाबंदीनंतर मालमत्ता खरेदी-विक्रीवर मोठा परिणाम झाला. 

त्यामुळेच मुद्रांक आणि नोंदणी विभागात जमा होणारा महसूल घटला",

असं रामास्वामी म्हणाले.

राज्य सरकारचा मालमत्ता नोंदणी (प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन) आणि मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) मधून मिळणारा दिवसाचा महसूल 65 कोटींवरुन 42 कोटींपर्यंत घसरला आहे, असंही रामास्वामींनी सांगितलं. त्यामुळेच आपण राज्य सरकारला पत्र लिहून, हस्तांतरीत करण्यात येणाऱ्या मालमत्तेवरील 1500 कोटीची थकबाकी वसूल करावी.  जर तसं झालं, तर जो महसुली तोटा जानेवारी 2017 पर्यंत झाला, तो भरुन काढता येईल, असं रामास्वामींनी म्हटलं आहे. मायनिंग/खाण उद्योगाशी संबंधित महसूल मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. त्याबाबतचा उल्लेखही मी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. रेडी रेकनरनुसार झालेल्या व्यवहाराची स्टॅम्प ड्युटी ऑनलाईन आणि डीडीद्वारे भरली आहे. तरीही महसूल घसरला आहे, असं रामास्वामींनी सांगितलं. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागात सर्वप्रकारच्या मालमत्तांचे खरेदी-विक्री, भाडे-करार व्यवहार होतात.  उत्पादन शुल्क विभागानंतरचा राज्य सरकारचा हा दुसरा सर्वात मोठा विभाग आहे.