अशोक चव्हाणांना मराठा आरक्षण उपसमितीवरून हटवण्याची मागणी, आंदोलकांची मागणी अर्धवट माहितीवर असल्याचा चव्हाणांचा खुलासा

राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात मांडण्यासाठी काय तयारी केली? याची माहिती मराठा समाजाला मिळणे आवश्यक आहे. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या निकालाची सुनावणी 7 जुलैला होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात मांडण्यासाठी काय तयारी केली? याची माहिती मराठा समाजाला मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणं महत्त्वाचं आहे. परंतु अद्यापही बैठक आयोजित करण्यात आलेली नाही. जर बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार नसेल तर अशोक चव्हाण यांना उपसमितीच्या अध्यक्ष पदावरून हटवा, अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचं पत्र देखील केरे पाटील यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवले आहे. मात्र अशोक चव्हाण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता रमेश केरे पाटील यांनी केलेले आरोप अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे.

याबाबत बोलताना केरे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या हितासाठी अशोक चव्हाण यांनी आजपर्यंत एकही बैठक घेतलेली नाही. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी एकाही नामवंत वकिलाची नियुक्ती केलेली नाही. लवकरात लवकर जर मराठा समाजाच्या हितासाठी आजपर्यंत अशोक चव्हाण यांनी काय निर्णय घेतले हे जाहीर करावे अथवा त्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदावरून हकालपट्टी करावी. जर आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं तर आम्ही 9 ऑगस्ट रोजी मोठं जनआंदोलन महाराष्ट्रात उभं करु.

यासोबतच मुंबईतील आझाद मैदानात तब्बल 47 दिवस ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नी बोलताना रमेश केरे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजातील मुलांची महाराष्ट्र अधिनियम 61 मधील कलम 18 नुसार काढण्यात आलेला 11 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून 2014 सालच्या भरती प्रकीयेतील मराठा उमेदवारांना तत्काळ कायम नियुक्ती द्यावी. सदर उमेदवारांचे गेल्या काही वर्षात आर्थिक व मानसिक नुकसान झाले त्याची नुकसान भरपाई शासनाने करावी. ज्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून जातीभेद करून मराठा समाजावर अन्याय केला आहे, अशा अधिकाऱ्यांवर करवाई करावी, अशी मागणी आहे. या मागणीबाबत विधानपरिषदेत आमदार विनायक मेटे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलक उमेदवांराना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याबाबत न्यायालयीन बाजू तपासून घेण्या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं होतं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी तब्बल 47 दिवस आझाद मैदानात सुरू असलेलं आंदोलन मराठा उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे आणि विजय वड्डेट्टीवार यांच्या उपस्थित स्थगित करत असल्याचं जाहीर केलं होतं. परंतु आज अखेर या प्रश्नी सर्व पक्षीय बैठक झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यां दिलासा द्यावा. अन्यथा मराठा समाज आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं रमेश केरे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

आंदोलकांची मागणी अर्धवट माहितीच्या आधारावर

याबाबत अशोक चव्हाण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता रमेश केरे पाटील यांनी केलेले आरोप अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे. कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापनेचा शासननिर्णय जारी झाल्यानंतर दुसऱ्याचं दिवशी 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी विधानभवन येथे उपसमितीची पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर 17 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीसाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी एक बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे जेष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह उपसमितीचे सदस्य नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि राज्य शासनाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. परंतु त्यानंतर 17 मार्च रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता ती सुनावणी 7 जुलैला होणार आहे.

Rural News |  माझं गाव माझा जिल्हा, ग्रामीण भागातील बातम्यांचा आढावा