Kisan Sabha : मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक, किसान सभेच्या पाठपुराव्याला यश  

Kisan Sabha : आता दूध कंपन्यांना मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. किसान सभेनं केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे.

Kisan Sabha News Milk Meters

Kisan Sabha: मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीनं यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी दिली. दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमीटर आणि वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जात असल्याचा आरोप किसान सभेनं केला होता. 

मिल्कोमीटरच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांची मोठी लूट 

दुधाचे भाव, दुधातील फॅट आणि एस. एन. एफ. च्या प्रमाणानुसार ठरत असतात. फॅट आणि एस.एन.एफ. मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येत असल्यानं सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते. त्याद्वारे शेतकऱ्यांची मोठी लूट करण्यात येत असल्याचे किसान सभेन म्हटले आहे. दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमीटर आणि वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जाते. त्यामुळं मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याची मागणी किसान सभेच्या वतीनं करण्यात आली होती. आता याबाबत राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे. 

17 मार्चला मुख्यमंत्र्यासोबत झाली होती बैठक 

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, विविध शेतकरी कार्यकर्ते आणि किसान सभेनं मिल्कोमीटरच्या संदर्भात अनेकदा आवाज उठवून राज्य सरकारचं या प्रश्नाकडं लक्ष वेधले होते. अनेकदा या प्रश्नावर आंदोलनेही करण्यात आली होती. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात प्रभात कंपनी विरोधात झालेल्या आंदोलनात हा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आल्याची माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली. अखेर दिंडोरी ते वाशिंद पार पडलेल्या किसान लॉंग मार्चमध्ये हा मुद्दा उपस्थित  करण्यात आला होता. लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात 17 मार्च 2023 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला होता. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुग्धविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मिल्कोमीटर आणि वजनकाटे, राज्य सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नियंत्रण, वैधमापन शास्र या यंत्रणेमार्फत नियमित तपासण्यात येतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत निर्णय घेऊ

दरम्यान, आता दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन राज्य सरकारनं किसान सभेला दिलं आहे. सद्य स्थितीत राज्यातील खासगी दूध संघांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. याबाबत संबंधितांसोबत बैठक घेऊन, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मान्य करण्यात आलं आहे.  

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :