अकोल्याच्या शेतकऱ्यांसाठी रविकांत तुपकरांचं पुण्यात आंदोलन

अकोट तालुक्यातील 400 शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाच्या विम्याचा प्रश्न लागला मार्गी. कृषी आयुक्तालयात तीन तास ठिय्या देत प्रश्न लावलेत मार्गी.

रविकांत तुपकर शेतकऱ्यांसमवेत आंदोलन करताना

अकोला : अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयात आंदोलन केलं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी तब्बल तीन तास कृषी आयुक्त कार्यालयात ठिय्या दिला. भारतीय कृषी आयुर्विमा कंपनीनं केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चालविलेल्या मुस्कटदाबीविरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. तब्बल तीन तासांच्या आंदोलन आणि चर्चेनंतर कृषी आयुक्त कार्यालय प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या चार मुख्य मागण्या मार्गी लावल्यात. यासोबतच शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या विमा कंपनीविरोधात ठोस भूमिका घेण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचं ठोस आश्वासन आंदोलकांना दिल्यानंतर आंदोलन  मागे घेण्यात आलं.

अकोला जिल्ह्यातल्या अकोट तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गतवर्षीचे 5 कोटी देण्यास भारतीय कृषी आयुर्विमा कंपनीने टाळाटाळ चालवली होती. यामुळे 400 शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित रहावे लागले होते. कंपनीने मनमानी करीत अनेक शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत देत त्यांच्या तोंडाला पानं पुसली होती. अखेर आज अकोट तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात थेट पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली. याआधी 22 मार्चला या शेतकऱ्यांनी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलं होतं. लेखी आश्वासनं पुर्ण न झाल्याने या शेतकऱ्यांनी आज थेट पुण्यात धडक दिली. 

काय होता प्रश्न : 
अकोट तालुक्यातील केळी आणि फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी गतवर्षी विम्यासाठी 8800 रुपयांप्रमाणे विमा हप्ता भरला होता. मागच्या वर्षी झालेल्या गारपिटीने तालुक्यातील केळीचं पिक नेस्तनाबूत झालं होतं. मात्र, यानंतर विमा कंपनीनं प्रचंड मनमानी करीत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. विमा कंपनीने 200, 300 व 500 या पटीत नुकसानभरपाई देऊन शेतकऱ्यांच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळले. या क्रूर थट्टेचे गाऱ्हाणे शेतकऱ्यांनी मांडताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकरांनी आज शेकडो शेतकऱ्यांना घेऊन पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत धारेवर धरण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपनीवर कारवाईची मागणी रेटून धरण्यात आली. 

या होत्या मागण्या : 
1) या हंगामात अतिवृष्टीमुळे व पावसाचा खंड पडल्याने शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीचे 25 टक्के
नुकसान भरपाईची आगाऊ (अॅडव्हान्स) रक्कम पिकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना द्यावी.
 
2) मागील हंगामातील थकीत पिकविम्याची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सर्व दावे मार्गी लावण्यात यावेत.

3) 2015 पासून शेतकरी, राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून प्रीमियम पोटी विमा कंपन्यांना 25,000 कोटी पेक्षा

जास्त रक्कम भरल्या गेली आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी मिळालेली रक्कम अल्पशा प्रमाणात आहे. यामध्ये हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनात येत आहे. तरी या संदर्भात तात्काळ 'विशेष तपास दल' (SIT) नेमून चौकशी करण्यात यावी.

4) 2015 ते 2021या दरम्यान पिकविम्याच्या योजनेच्या अनुषंगाने झालेल्या सर्व घडामोडींची तसेच पत्रव्यवहाराची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी.

5) राज्यात 1.5 कोटी शेतकऱ्यांचा संबंध पिकविमा योजनेशी येतो. त्यामुळे पिकविमा योजनेसाठी राज्य
पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत स्वतंत्र यंत्रणा/कक्ष कार्यान्वित करावेत.

6) पिकविमा योजनेची वेबसाईट मराठीत स्वतंत्रपणे असावी.

7) केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचा निपटारा करून दावे सात दिवसांच्या आत मार्गी लावण्यात यावेत. 

8) मागील वर्षातील पिकविमा कंपन्यांचे ऑडीट करण्यात यावे.

या मागण्या झाल्यात मान्य : 
आज रविकांत तुपकरांच्या आंदोलनानं पुण्याचं कृषी आयुक्त कार्यालय दणाणून गेलं होतं. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय कार्यालयातून हलणार नसल्याचा इशारा तुपकरांनी प्रशासनाला दिला होता. यासाठी त्यांनी कृषी आयुक्तांच्या कार्यालयातच ठिय्या सुरू केला. शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयात कृषी आयुक्तांनी रविकांत तुपकर आणि शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरू केली. या चर्चेनंतर चार मुख्य मागण्यांवर ठोस लेखी आश्वासन देण्यात आलं. पुढच्या पंधरा दिवसांत सर्व सोपस्कार पार पाडत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणार असल्याची ग्वाही यावेळी कृषी आयुक्तांनी दिली. 

1) मागणी क्रमांक एकनुसार तात्काळ या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची 25 टक्के रक्कम आगाऊ मिळण्यासंदर्भात लवकरच आदेश जारी करणार.

2) मागील वर्षीचा राज्यातील 200 कोटी रुपयांचे बाकी असलेले पीकविम्याचे दावे 15 दिवसांत मार्गी लावणार. 

3) SIT चौकशीसाठी कृषी विभाग  सकारात्मक असून यासंदर्भात राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करणार.

4) मागणी चार नुसार श्वेतपत्रिका काढण्यासंदर्भात राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करणार.

5) पीकविम्याची वेबसाईट मराठीमध्ये तयार करण्यासाठी तात्काळ आदेश दिलेत. 

पंधरा दिवसांत प्रशासनानं आपलं वचन पाळलं नाही तर पुण्याच्या कृषी आयुक्त कार्यालयात होणार पुढचं आंदोलन अतितीव्र स्वरूपाचं असणार असल्याचा इशारा तुपकर यांनी प्रशासनाला दिला आहे. मात्र, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी थेट रविकांत तूपकरांकडे दाद मागावी लागणं हे अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे नेते असल्याचा दावा करणाऱ्या नेत्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं आहे.