भाकरी नसणं, रक्त येणं यात नवीन काय? : रघुनाथ पाटील

खायला भाकर नसणं, रक्त येणं हे तर होतंच असतं, यात नवीन काही नाही, अशा शब्दात रघुनाथ पाटलांनी शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळलं.

मुंबई : शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवणाऱ्या रघुनाथ पाटलांनी किसान मोर्चाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. खायला भाकर नसणं, रक्त येणं हे तर होतंच असतं, यात नवीन काही नाही, अशा शब्दात रघुनाथ पाटलांनी शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळलं. किसान सभेच्या मागण्यांवरुनही राजकारण रंगतंय. नाशिक ते मुंबई असा पायी प्रवास करत हजारो श्रमिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईची वाट धरली. सरकारला गुडघ्यावर आणत कष्टकऱ्यांच्या अन्यायाला आवाज मिळवून दिला. मात्र शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणाऱ्यांनीच या वेदनेची खिल्ली उडवल्याचं दिसून येत आहे. हा कार्यक्रम सुकाणू समितीकडून आयोजित केला असता तर वेगळं महत्त्व आलं असतं, असंही रघुनाथ पाटलांनी बोलून दाखवलं. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, आता बाकी मागण्यांसाठी आम्ही वेगळं आंदोलन करु, असंही ते म्हणाले. मोर्चात सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून का नाही घेतल्या, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, ''अशा उन्हात शेतकऱ्यांना चालवलं कशाला? नाशिकलाही यावर तोडगा निघाला असता. मुख्यमंत्र्यांना वेळ नव्हता की मंत्र्यांना? या मोर्चामागे निव्वळ राजकारण आहे. मुख्यमंत्री राजकारण करत आहेत. शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी केलं हे दाखवायचं आहे. याने काही होणार नाही, जनता आता हुशार झाली आहे,'' असं उत्तर रघुनाथ पाटलांनी दिलं. किसान सभेच्या मोर्चात सुकाणू समिती सहभागी का नाही झाली, यावरही रघुनाथ पाटलांनी उत्तर दिलं. ''त्यांच्या पक्षात आम्ही का जायचं, असा उलट सवाल त्यांनी केला. प्रत्येक पक्षाचा वेगळा अजेंडा असतो. सुकाणू समितीमध्ये सर्व संघटनांचे कार्यकर्ते आहेत. हा त्यांचा वैयक्तिक मोर्चा होता,'' असंही ते म्हणाले. तब्बल 200 किलोमीटरची पायपीट करुन नाशिकवरुन मुंबईत धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला अभूतपूर्व यश मिळालं. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिष्टमंडळात झालेल्या बैठकीत सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. लेखी आश्वासनानंतर किसान लाँग मार्च मागे घेण्यात आला. सकारात्मक बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा आंदोलनकांनी केली. आझाद मैदानावर मंत्री चंद्रकात पाटील, गिरीश महाजन आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारसोबत झालेल्या चर्चेचा तपशील वाचून दाखवण्यात आला. लेखी आश्वासन, कालमर्यादा आणि सर्व मागण्या विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याचं मंजूर केल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी केला होता. अखेर या तीनही गोष्टी मिळवल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं.