मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांसह उद्धव ठाकरेंची चुप्पी, ते समाजात तेढ निर्माण करतायेत, विखे पाटलांचा हल्लाबोल
राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री राहीलेले शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) प्रश्ना संदर्भात चुप्पी साधत असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
Radhakrishna Vikhe Patil : राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री राहीलेले शरद पवार (Sharad Pawar) आणि उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) प्रश्ना संदर्भात चुप्पी साधत आहेत. या विषयावर ते बोलायलाही तयार नाहीत. त्यांची फक्त सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची भूमिका दिसते असा टोला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी लगावला. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. 29 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या मुंबईतीला आझाद मैदानावरील उपोषणाला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्नभूमीवर विखे पाटील बोलत होते.
मनोज जरांगे यांची शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून भेट घेण्याबाबत सरकार पातळीवर अद्याप कोणताही निर्णय नाही. मात्र समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकार संवेदनशिल असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. त्यांनी केलेल्या मागणीनुसारच उपसमितीने कालच्या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. हैद्राबाद गॅझेटवर न्यायमुर्ती शिंदे समितीचा अभ्यास सुरु असून, त्यांचा अहवाल येईपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन सरकारच्या वतीने त्यांना करण्यात येत असल्याचे जलसंपदा तथा उपसमितीचे अध्यक्ष ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
फडणवीसांनी दिलेलं 16 टक्के आरक्षण उध्दव ठाकरेंना टिकवता आले नाही
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यापुर्वी युती सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले. परंतू राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना हे आरक्षण टिकवता आले नाही. मात्र महायुती सरकारने दिलेले 10 टक्के आरक्षण टिकून आहे, असं मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील
आरक्षणाच्या संदर्भात मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील आहे. उपसमितीला त्यांनी पाठविलेल्या निवेदनातील काही मागण्यांबाबत कालच्या बैठकीत निर्णय झाले आहेत. न्यायमुर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देवून हैद्राबाद गॅझेंट संदर्भातील अहवाल तातडीने सादर व्हावा असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. ही प्रक्रीया थोडीशी गुंतागुंतीची आहे. यामुळे कोणावरही अन्याय व्हायला नको. त्यामुळे न्यायमुर्ती शिंदे समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य निर्णय करता येईल अशी भूमिका मंत्री विखे पाटील यांनी मांडली.
लोकभावनेचा आदर करणं सरकारच काम
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात समाजाच्या भावना अतिशय तिव्र आहेत. लोकभावनेचा आदर करणं सरकारच काम आहे. तर दुसरीकडे या आंदोलनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर खारघर येथे आंदोलन करण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. जरांगे पाटलांनीही आता व्यापक विचार करायला हवा असे सुचीत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, विनाकारण उत्साहाच्या भरात काहींनी वक्तव्य करु नयेत. जरांगे पाटलांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मातोश्रींबद्दल केलेले वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी होते. कटू प्रसंग येणार नाहीत याची काळजी घेण गरजेचे आहे. ज्यांचा मराठा आरक्षणाशी संबध नाही त्यांनी मुक्ताफळे का उधळावी? आपल्या वक्तव्याला काहींनी लगाम घातला पाहीजे.
महत्वाच्या बातम्या:
मोठी बातमी : मनोज जरांगेंची पहिली मागणी मान्य, उपसमितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय
महत्त्वाच्या बातम्या
