BARTI : बार्टी'च्या बँकिंग परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ? विशिष्ट लोकांना लाभ देण्यासाठी अटी आणि शर्थी बदलल्याचा आरोप
Pune BARTI : निविदेतील अटी-शर्थी बदलण्यामागे अनेक 'अर्थ' असल्याची चर्चा आहे. पहिल्या निविदेनुसार अपात्र ठरत असलेल्या कंत्राटदारांना पात्र करण्यासाठीच अटी बदलांचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात येतोय.
मुंबई : पुणे येथील 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' अर्थातच 'बार्टी' (Pune BARTI) ही संस्था दलित समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि रोजगाराच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत आहे. मात्र संस्थेच्या 'अर्थकारणा'त गेल्या अनेक वर्षांपासून काही विशिष्ट लोकांचीच मक्तेदारी वाढत चालली असल्याचं वास्तव अनेकदा समोर आलं आहे. संस्थेतील कामं आणि कंत्राटांवर याच व्यक्तींचा प्रभाव रहात असल्याचंही अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. यातूनच संस्थेच्या मूळ हेतूलाच बाधा पोहोचत अनेकजण स्वत:चे खिसे भरीत असल्याचा आरोप अनेकदा संस्थेवर होत असतो.
'बार्टी'ने वर्षभरापूर्वी बँकींग परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या (IBPS Institute of Banking Personnel Selection) निविदा मागवल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेत पुरेशा निविदा न आल्याने तब्बल चारदा यासाठी फेरनिविदा बोलविण्यात आल्यात. मात्र, 1 सप्टेंबर आणि 27 ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्थी बेमालूमपणे 'बार्टी' प्रशासनाने बदलवल्या.
या अटी-शर्थी बदलवताना 13 ऑक्टोबर 2022 ला काढलेल्या पहिल्या निविदेतील अटी-शर्थी मात्र तिसऱ्या आणि चौथ्या फेरनिविदेत बदलण्यात आल्या आहेत. पहिल्या निविदेनुसार अपात्र ठरत असलेल्या कंत्राटदारांना पात्र करण्यासाठीच अटी-शर्थीत बदलांचा घाट घातल्याचा आरोप 'बार्टी' प्रशासनावर होतो आहे. यासंदर्भात 'बार्टी प्रशासन' चुप्पी साधून असल्यानं या निविदाप्रक्रियेत निर्माण झालेला संशय बळावला आहे.
निविदा प्रक्रियेतील या अटी-शर्थीतील बदलानं 'बार्टी प्रशासन' संशयाच्या घेऱ्यात
बँकिंग परीक्षेत राज्यातील दलित आणि मागासवर्गीयांचा टक्का वाढावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' अर्थातच 'बार्टी'नं पुढाकार घेतला. 'Institute of Banking Personnel Selection' म्हणजेच 'IBPS' घेत असलेल्या या परिक्षेच्या अभ्यासक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संस्थेनं 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रशिक्षण संस्था निवडीसाठी निविदा जाहीर केली. या निविदेत एकूण 8 अटी आणि शर्थी ठेवण्यात आल्यात. यातील सहा क्रमांकाची अट ही अतिशय महत्वाची होती. याच अटीच्या आधारे पात्र संस्था निवडल्या जाणार होत्या. अट क्रमांक सहामध्ये तीन 'सहअटीं'चा समावेश होता.
या सहा क्रमांकाच्या अटीनुसार निविदा प्रक्रियेत सहभागी संस्थेला 'बार्टी'च्या आधीच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमात किमान 15 टक्के 'सक्सेस रेट' आवश्यक होता. या 'मिनिमम सक्सेस रेट' (MSR) च्या खाली 'सक्सेस रेट' असलेल्या संस्थांना या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणं नियमामुळे शक्य नव्हतं. अन यामुळे आधी 'बार्टी'च्या परीक्षा अभ्यासक्रम कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या प्रस्थापित संस्थांना याचा फटका बसणार होता. अन येथूनच थेट ही अट शिथिल करण्यासाठी काही लोकांनी हालचाली सुरू केल्यात.
पहिल्या निविदेत अपेक्षित निविदा न आल्याचं कारण देत 'बार्टी'ने 16 मे 2023 ला परत दुसऱ्यांदा निविदा बोलविली. मात्र, यात मिनिमम सक्सेस रेट' (MSR) 'सक्सेस रेट' थेट 15 टक्क्यांवरून थेट 10 टक्क्यांवर आणला गेला. 10 टक्के सक्सेस रेट असलेल्या संस्थेचा अर्जच ग्राह्य धरणार असल्याचं या निविदेत नमूद करण्यात आलं होतं. यात एखाद्या संस्थेनं एकापेक्षा अधिक अभ्यासक्रम आणि कालावधीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला असेल तर 'मिनिमम सक्सेस रेट' हा 15 टक्के असावा असं म्हटलं होतं. या निविदेलाही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याचं 'बार्टी प्रशासना'ला वाटलं. त्यांनी 1 सप्टेंबर 2023 ला तिसरी फेरनिविदा काढली.
या तिसऱ्या निविदेत फक्त 10 टक्के 'मिनिमम सक्सेस रेट'ची अट ठेवतांनाच आधीच्या निविदेतील मुद्दा क्रमांक सहामधील महत्वाची वाक्यच वगळण्यात आली. '10 टक्क्याच्या खालील संस्थेचं आवेदन ग्राह्य धरल्या जाणार नाही' हे वाक्यच या निविदेतून वगळण्यात आलं. आता 'बार्टी'ने 27 ऑक्टोबरला परत चौथ्यांदा फेरनिविदा काढत तिसऱ्या निविदेतील 'अटी-शर्थी' या 'जैसे-थे' ठेवल्या आहेत.
निविदा प्रक्रियेत 'बार्टी'कडून शब्दांचा खेळ
या निविदा प्रक्रियेत संस्था निवडीच्यादृष्टीने अतिशय महत्वाच्या असलेल्या अट क्रमांक सहामध्ये 'बार्टी'ने प्रत्येक निविदेत शब्दच्छल केला आहे. हा शब्दच्छल कुणाच्या फायद्यासाठी केला गेला का?, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो आहे. चारही निविदेत मुद्दा क्रमांक सहामध्ये कसे बदल करण्यात आलेत पाहूयात.
1) 13 ऑक्टोबर 2022 : आवेदनकर्त्या संस्थेने जर ही निविदा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी 'बार्टी'मार्फत प्रायोजित कोणत्याही स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम/योजना राबवली असेल तर त्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा Minimum Success Rate (MSR) कमीत कमी 15% असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सदर संस्थेचे आवेदन ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. जर आवेदनकर्त्या संस्थेने एकापेक्षा अधिक वर्गासाठी किंवा कालावधीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला असेल तर MSR सरासरी 15% असावा.
2) 16 मे 2023 : Minimum Success Rate (MSR) :
आवेदनकर्त्या संस्थेने जर ही निविदा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी 'बार्टी'मार्फत प्रायोजित कोणत्याही स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम/योजना राबवली असेल तर त्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा Minimum Success Rate (MSR) कमीत कमी 10% असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सदर संस्थेचे आवेदन ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. जर आवेदनकर्त्या संस्थेने एकापेक्षा अधिक वर्गासाठी किंवा कालावधीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला असेल तर MSR सरासरी 15% असावा.
3) 1 सप्टेंबर 2023 : Minimum Success Rate (MSR) : प्रशिक्षण संस्थांचा Minimum Success Rate (MSR) हा कमीत कमी 10% असावा.
4) 27 ऑक्टोबर 2023 : Minimum Success Rate (MSR) : प्रशिक्षण संस्थांचा Minimum Success Rate (MSR) हा कमीत कमी 10% असावा.
काय आहे 'बार्टी'?
'Dr. Babasaheb Ambedkar Research And Training Institute' (BARTI) म्हणजेच 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' ('बार्टी') ही पुण्यातली एक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था आहे. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचारपीठा'ची स्थापना दि. 29 डिसेंबर 1978 रोजी मुंबई येथे करण्यात आली. नंतर याचे नामकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था असे करण्यात आले. ही संस्था मुंबई येथून सन 1978 मध्ये पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यात आली. संस्थेस दि. 17 ऑक्टोबर 2008 रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. संस्थेमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून यामध्ये अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, लोक प्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण, योजनांचे सर्वेक्षण आणि मूल्यमापन, संशोधन, विविध स्पर्धा परीक्षाचे प्रशिक्षण, हॉर्टीकल्चर प्रशिक्षण इत्यादी होते.
या शिक्षणसंस्थेतर्फे 2013 पासून दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अन्य थोर समाजसुधारकांशी निगडित असलेल्या बाबींवर संशोधन करू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या 400 विद्यार्थ्यांना 'एम-फिल'/'पीएचडी' करण्यासाठी फेलोशिप दिली जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावे या नॅशनल रिसर्च फेलोशिप्स आहेत. 2016 सालापासून संत गाडगेबाबा व लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावेही फेलोशिप दिल्या जात आहेत.
प्रशिक्षण वर्गांचं अर्थकारण :
'बार्टी'च्या एमपीएससी, युपीएससी स्पर्धा परीक्षा परिक्षेसह बँकींग अभ्यासक्रमासाठी एका जिल्ह्यातील किमान 300 विद्यार्थी निवडले जातात. निवड झालेल्या संस्थेमार्फत या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम शिकवला जातो. यासाठी 36 जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ते सव्वा कोटींचा निधी दिला जातो. निवड झालेल्या प्रशिक्षण संस्थेला तीन वर्षांसाठी शिक्षणाचं हे कंत्राट दिलं जातं. म्हणजेच तीन वर्षांत अशा प्रशिक्षणासाठी 'बार्टी' अशा संस्थांना जवळपास 120 ते 130 कोटींचं अनुदान वाटप करतंय. 'बार्टी'च्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात गेल्या अनेक वर्षांपासून काही ठराविक संस्थाच ठाण मांडून बसल्यानं त्यांची मक्तेदारी आणि साखळी या प्रशिक्षण कार्यक्रमात निर्माण झाली आहे. या साखळीला 'बार्टी' प्रशासनातील काही लोकांचं अभय असल्यानं या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा धंदा झाला आहे. त्यामूळेच या परिक्षांमधील महाराष्ट्राचा टक्का वाढत नाही आहे.
'बार्टी' फेरनिविदा काढणार का?
या निविदेतील घोळाबाबत 'एबीपी माझा'ने 'बार्टी'चे महासंचालक सुनिल वारे यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी सर्व बाबी तपासून काही तृटी आढळल्यास दुरूस्त करू असं 'माझा'शी बोलतांना स्पष्ट केलं. यासंदर्भात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशीही आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या निविदा प्रक्रियेतील या कथित घोळाबद्दल संशय निर्माण होत असल्याने 'बार्टी' आता शुद्धीपत्रक काढत हा संशय दुर करणार का?, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
