Winter Assembly Session : मिनी मंत्रालयाचा राजकीय बळी, विदर्भावर पुन्हा अन्याय; विधानभवनातील कार्यालय ओस

गेल्या काही वर्षात विदर्भातील आमदारांचा दबाव संपलेला दिसत आहे. याचाच परिणाम की स्थायी सचिवालय स्थापण्यास सरकार गंभीर नाही. सचिवालय असते तर प्रत्येक पक्षाचा आमदार व नागरिकांनाही याचा लाभ मिळाला असता.

Vidhan Bhavan file photo

Nagpur News : नागपूर करारानुसार उपराजधानीत राज्य विधीमंडळाचे तीन अधिवेशनापैकी एक अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session) बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, या नियमाचे नावापुरते पालन होत आहे. सहा आठवडयाचे सत्र असावे असे असतानाही आजवर एकाही राजकीय पक्षाने वा सरकारने अधिवेशन या कालावधीएवढे चालवले नाही. परिणामी, विदर्भाच्या अन्यायाबाबत स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये राज्य सरकारांविरुद्ध कायम संताप असतो. विदर्भाचे नाना पटोले (Nana Patole) हे विधानसभाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी विधानभवनातच मिनी मंत्रालय सुरु केले होते. येथे विदर्भातील 11 जिल्हयातील नागिरकांना न्याय मिळेल अशी त्यामागची अपेक्षा होती. मात्र, विधानभवनात सुरु झालेले मिनी मंत्रालय आता ओस पडत असून, त्याकडे नवीन सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे विदर्भावर अन्यायाचा आरोप पुन्हा एकदा बुलंद केला जात आहे.

स्थायी स्वरुपात असावे सचिवालय

तत्कालीन सरकारने हैदराबाद हाऊस येथे सचिवालय सुरु करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेथे सचिवालय सुरुही झाले होते. परंतु, त्यात सातत्य नसल्याने पुन्हा वैदभियांवर अन्याय होऊ लागला. महाविकास आघाडीने विधानभवनात स्थायी स्वरुपात सचिवालय सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे वर्षभर नागरिकांना सरकारपर्यंत त्यांची कामे आणि प्रश्न मांडण्याची संधी मिळेल. मात्र, नागपूर कराराच्या अटीनुसार तीन अधिवेशनापैकी एक अधिवेशन घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. 1986 मध्ये जानेवारी व नोव्हेंबरमध्ये दोन अधिवेशन झाले.

विदर्भातील आमदारांचा दबाव संपला

विधीमंडळात विदर्भातील 11 जिल्हयातून 62 आमदार (MLA Vidarbha) प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांच्या मतदारसंघातील मतदारांसाठी स्थायी सचिवालयाचे हे प्रयोजन होते. याशिवाय, विधानपरिषद शिक्षण विभागातील 2, पदवीधरांचे दोन प्रतिनिधी तसेच स्थानिक संस्थांमधील 5 असे एकूण 9 आमदारांशी संबंधीत मतदारांच्या न्याय्य मागण्यांचा निपटाराही येथेच व्हावा, अशी भावना होती. मात्र, गेल्या काही वर्षात विदर्भातील आमदारांचा दबाव संपल्यानेच त्यांचे कुणी ऐकत नाही. याचाच परिणाम की स्थायी सचिवालय स्थापण्यास सरकार गंभीर नाही. स्थायी सचिवालय असते तर प्रत्येक पक्षाचा आमदार आणि नागरिकांनाही याचा लाभ मिळाला असता.

हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीला गती

कोरोनामुळेच सर्वच अधिवेशन मुंबईला झाली असली तरी त्याचाही कालावधी कमीच होता. यावर्षी कुठलीही अडचण नसल्याने विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबरपासून नागपुरात होणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आढावा घेतला असून या अधिवेशनासाठी 95 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सोमवारपासून तयारीची कामे सुरु झाली असून कामांना गती मिळाली असल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा