सोलापुरातील शेतकऱ्याला पोलिस बंदोबस्तात राहण्याची वेळ

fसोलापूर : महाराष्ट्र आहे की माफिया राज्य? असा प्रश्न राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांना पडला आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या सामान्य शेतकऱ्याला सुद्धा पोलिस बंदोबस्तात राहण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. आपल्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी सोलापुरातल्या शेतकऱ्यांनी भूमीमुक्ती आंदोलन सुरु केलं होत. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या अरुण देशपांडे यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आलं आहे. माफियांच्या दहशतिमुळे शेतकरी आपल्याच शिवारात पोलिस बंदोबस्तात राहतो हे महाराष्ट्राला शोभणार नाही.   आपल्याच शेतात वावरताना पोलीस बंदोबस्तात राहण्याची अनिवार्यता अरुण देशपांडे यांच्यावर आली आहे. अरुण देशपांडे  गेली 25 वर्षे अंकोली गावात वास्तव्याला आहे. इथं राहून ते कृषी आणि जलसाक्षरतेच काम करत आहेत.   वॉटर बँकेचा अभिनव उपक्रम अरुण देशपांडेंनी राबवला आणि त्याचा देशभर प्रचार केला. त्यांचा अंकोलीतला विज्ञानग्राम प्रकल्प पाहायला देशभरातून लोक येतात. त्यांनी इथल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून आंदोलनात पुढाकार घेतला. माफियांच्या दहशतीमुळे त्यांना पोलीस बंदोबस्त देण्यात आला आहे.   कृषी विद्यापीठ काढण्यासाठी 25 वर्षांपूर्वी मोहोळ तालुक्यातील 350 एकर जमीन एका ट्रस्टने घेतली. 1980 च्या सुमारास श्रीनिधी ट्रस्टने अंकोली, शेजबाभळगाव आणि कुरुल या गावच्या हद्दीतील सुमारे साडेतीनशे एकर जमीन नाममात्र किंमतीने विकत घेतली. आजही इथे विद्यापीठाचा एक दगडसुद्धा उभा राहिला नाही. उलट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या स्थापन करून बडे बिल्डर, शासकीय अधिकारी आणि गावगुंडांनी या जमिनी बळकावल्याच उघड झालं आहे. शिवाय सध्याचा भूमी अधिग्रहण कायदा भूमाफियांच्या मदतीला आला आहे.   नारायण पवार हे गावातले जेष्ठ नागरिक आहेत. विद्यापीठासाठी जमीन देण्याच्या प्रक्रियेत त्याकाळी पवार यांनीच पुढाकार घेतला होता. लोक जमिनी द्यायला तयार नव्हते. पवार यांनी पहिल्यांदा स्वतःची जमीन श्रीनिधी ट्रस्टला दिली. यामुळे इतर शेतकऱ्यांनीसुद्धा आपल्या जमिनी दिल्या. कारण विद्यापीठ झाल्यावर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील तरुणाला नोकरी, गावाला पाणी आणि मुलभूत सुविधा पुरवण्याच आश्वासन ट्रस्टने दिलं होतं.   25 वर्षांचा काळ निघून गेला, विद्यापीठ तर उभारलं नाहीच. उलट या जमिनी आता विकण्यात आल्या आहेत. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या स्थापन करून भूमाफियांनी या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. एक हजार रुपये प्रती एकराने घेतलेली जमीन 40 लाखाला विकली जातेय. यामुळेच गावकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी लढा सुरु केला आहे.   गेल्या 25 वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा हा लढा सुरु आहे. या जमिनी विकत घेण्यात आघाडीवर आहेत कोकण विभागाचे महसूल उपायुक्त भा. च. पाटील. त्यांच्या  विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने  गुन्हा दाखल केलाय. गेल्या वर्षी  त्यांना ठाणे लाचलुचपत विभागाने अटक केल्यावर अंकोलीची जमीन त्यांनी पत्नीच्या नावे घेतल्याच उघड झालं होत. आता शेतकऱ्यांनी आपल आंदोलन तीव्र केल्यावर भूमाफियांनी दहशत माजवली आहे. यामुळेच आंदोलनाच नेतृत्व करणाऱ्या अरुण देशपांडे यांना पोलीस बंदोबस्त देण्यात आलाय. हक्काच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तींना पोलीस संरक्षण देण्याची वेळ येते हेच महाराष्ट्राला शोभणारं नाही.