लातूर जिल्ह्यातील खासगी ट्रॅव्हल्स मालक आर्थिकदृष्ट्या बेहाल! उद्या आंदोलन छेडणार
कोरोनामुळे लातूर (Latur) जिल्ह्यातील खासगी ट्रॅव्हल्स (private travels) मालक आणि कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. सरकारने त्यांना दिलासा द्यावा या मागणीसाठी उद्या ते आंदोलन करत आहेत.
लातूर : संपूर्ण लातूर जिल्ह्यात तीनशेपेक्षा जास्त खासगी ट्रॅव्हल्स आहेत. यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मिळून किमान तीन हजार लोकांना रोजगार मिळतो. मात्र, कोविड काळात ही सर्व लोकं आर्थिक संकटात साडपली आहे. ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय तब्बल एकोणीस महिने ठप्प होता. आता लॉकडाऊनमध्ये सूट मिळत आहे. मात्र, जनजीवन अद्याप सुरळीत झालेले नाही. ट्रॅव्हल्सच्या व्यवसायाला अद्याप गती मिळाली नाही. यामुळे अनेक आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
अनेक ट्रॅव्हल्स मालकांनी कर्ज काढून गाड्या घेतल्या आहेत. पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात कर्जाचे हफ्ते देताना बँकांनी काही प्रमाणात सूट दिलो होती. आता ती मिळत नाही. बीएस 6 च्या नियमामुळे नवीन ट्रॅव्हल्सची खरेदी करण्यात आल्यामुळे हफ्ते वाढले आहेत. गाड्यांची खरेदी करण्यात आली आणि काही दिवसात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यामुळे आता काय करावे? असा प्रश्न ट्रॅव्हल्स मालकांसमोर उभा राहिला आहे. बँक कर्जाच्या हफ्त्यासाठी तगादा लावतायत. यातून काय मार्ग काढावा हे सुचत नसल्यामुळे ट्रॅव्हल्स मालक हतबल झाले आहेत.
विश्व ट्रॅव्हल्सचे मालक सुनील देशपांडे यांच्या लातूर, मुंबई, पुणे, औरंगाबादला रोज 35 गाड्या ये-जा करतात. त्यांना महिन्या 28 लाख रुपये हफ्ता आहे. सद्यस्थितीत सगळ्या गाड्या चालू नाहीत. 100 लोकांचा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यांचा पगार 10 लाख आहे, असा महिना 38 ते 40 लाखांचा खर्च आहे. सर्व व्यवहार मंदावले आहेत. त्यात बँक कर्जाच्या हफ्त्यासाठी तगादा लावत आहेत. काय करावे? यातून मार्ग कसा काढावा? ह्याबाबत सरकारनेच आम्हाला आता सांगावे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
जशी स्थिती विश्व ट्रॅव्हल्सची तीच स्थिती मानसी ट्रॅव्हल्सची आहे. त्यांच्या 32 गाड्या आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, नाशिक आणि शिर्डी अशा शहरांमध्ये त्यांच्या गाड्या चालतात. त्यांच्याकडे 70 कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आठ लाख महिन्याला लागतात. तर बँक हफ्ता 37 लाखांचा आहे. इतर खर्च 2 लाख आहे, असा एकूण 47 ते 50 लाख महिन्याला खर्च आहे. आता सर्व व्यवहार ठप्प आहे. हा सगळा व्याप कसा सांभाळावा हाच प्रश्न आहे, असे मत मानसी ट्रॅव्हल्सचे मालक महेंद्र पारडे यांना पडला आहे.
सरकार दरबारी वेळोवेळी अर्ज विनंती करून झाले आहे. आता आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही या मतावर हे सर्व ट्रॅव्हल्स मालक आणि कर्मचारी आले आहेत. कारण जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांच्यासह मुख्यमंत्री यांनाही निवेदन दिले आहे. हातात आश्वासनाशिवाय काहीच पडले नाही. आता आंदोलन करतोय असा सूर नर्मदा ट्रव्हर्सलच्या संचालिका स्वाती जगदीश स्वामी यांचा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर एक आक्टोबरला त्यांच्या मागण्यांसाठी ट्रॅव्हल्स घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणार आहेत. त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहेत.
काय आहेत मागण्या?
- कोविड काळातील व्यवसाय ठप्प होता. त्यावेळचा टॅक्स सरसकट माफ करण्यात यावा
- अन्यायकारक कारवाई करू नये.. यात वाहतूक ई कारवाई, पोलीस कोरोना प्रोटोकॉल कारवाई, आरटीओ कारवाई, या कारणाखाली होणाऱ्या अन्यायकारक कारवाई बंद करावी.
- डिझेल दरवाढ कमी करण्यासाठी सरकारने काही उपाय योजना करावी.
- या मागण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा यासाठी ट्रॅव्हल्स मालक आणि कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. संपूर्ण राज्यातील ट्रॅव्हल्स चालकाची हीच अवस्था आहे.
मोठ्या ट्रॅव्हल्स चालकाच्या समस्या मोठ्या आहेत. त्यात लहान ट्रॅव्हल्स चालकाचा आवाजच कोणापर्यंत पोहचत नाही. आम्ही आंदोलन करू शकतो, तेवढच आमच्या हातात आहे, असा नाराजीचा सुर राधिका ट्रॅव्हल्सचे संचालक जुगलकिशोर तोष्णीवाल यांनी लावला आहे.