कर्जमाफीसाठी एकट्या पश्चिम महाराष्ट्राला 20 ते 22 हजार कोटींची गरज

प्रातिनिधिक फोटो

उस्मानाबाद : राज्यातील थकीत 30 हजार 500 कोटींच्या कर्जापैकी सर्वाधिक 20 ते 22 हजार कोटी रुपये एकट्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं कर्ज आहे. त्यामुळे साहजिकच कर्जमाफी जाहीर केल्यास सर्वाधिक लाभ पश्‍चिम महाराष्ट्राला होणार आहे. सरकारने 2008 साली केलेल्या कर्जमाफी काळात या भागात अनेक घोळ झाल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफी देताना अधिक अभ्यास करण्याचं ठरवलं असल्याची माहिती आहे. त्याची आकडेवारी संकलीत झाली आहे. आपलं राजकीय बळ ज्या भागात अधिक आहे. तिथल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा अधिक फायदा व्हावा, असाही सरकारचा एक विचार असल्याचं मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सुत्रांचं म्हणणं आहे. कर्जमाफीसाठी प्रादेशिक भेदभाव? थकलेल्या कर्जाची संकलीत झालेली आकडेवारी पाहिली तर राज्यात कर्जाचाही मोठा असमतोल दिसून आलाय. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी बऱ्यापैकी समृध्द आहेत. त्यातून आलेल्या सुबत्तेमुळे बँकांनी पश्चिम महाराष्ट्रात जाळ विस्तारलं. इथला शेतकरीही प्रयोगशिल आहे. म्हणून बँकाचं कर्जाचं प्रमाणही मोठं झालं आहे. राज्यातील 31 लाख शेतकरी थकबाकीदार कर्जदार आहेत. 9 मार्च 2017 अखेर राज्यात 30 हजार 216 कोटींचे कर्ज थकलंय. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 20 ते 22 हजार कोटी रुपये पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यात आहे. हे प्रमाण एकूण कर्जाच्या 80 टक्के आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार उर्वरित पाच ते सात हजार कोटी उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, खान्देशात जळगाव, मराठवाड्यात लातूरमध्ये आणि विदर्भातील चंद्रपूर आणि अकोला या जिल्ह्यात आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातील थकबाकीचं प्रमाण खूपच अत्यल्प म्हणजे एक ते दोन हजार कोटींपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास त्याचा सर्वाधिक लाभ विदर्भ, मराठवाडा वगळता उर्वरित भागाला म्हणजेच पश्‍चिम महाराष्ट्राला होईल. जिथे भाजपाचं बळ अजूनही तुलनेनं कमी आहे. कर्जाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर? तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवारांच्या पुढाकाराने 2008 साली झालेल्या कर्जमाफीचा लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि तोही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेच्या नेत्यांच्या जिल्हा बँकांना झाल्याचं उघड झालं. कर्जमाफीत सर्वाधिक घोळ पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकांत झाले. त्यामुळे यावेळी कर्जमाफी देताना शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर अधिक लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात 29 हजार 760 कोटींचं पीककर्ज वाटप झालं. यात जिल्हा बँकांचा वाटा 12 हजार 538 कोटींचा, तर राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा 17 हजार 192 कोटींचा आहे. रब्बीत 10 हजार 820 कोटींचं कर्ज वाटप झालं. यात जिल्हा बँकांकडून 3 हजार 222 कोटी आणि इतर बँकांनी 7 हजार 598 कोटींचं कर्ज वाटप केलं. राज्यात सत्तेत आल्यापासूनच फडणवीस सरकारचा ओढा विदर्भाकडे अधिक राहिल्याचं चित्र आहे. विदर्भात विकासाच्या नवनवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्या योजनांची गतीने अंमलबजावणीही सुरू आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग हे त्यापैकी एक उदाहरण आहे. त्यामुळे कर्जमाफी देतानासुध्दा आपल्या गडाला अधिक फायदा कसा होईल, याचाही भाजपमध्ये विचार सुरु असल्याचं सुत्रांचं म्हणणं आहे.