ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 21 जानेवारीला सुनावणी

ओबीसी वर्गाला दिलेले आरक्षण अवास्तव आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बाळासाहेब सराटे यांच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे.

मुंबई : ओबीसी वर्गाला दिलेले आरक्षण अवास्तव आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बाळासाहेब सराटे यांच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर झाली. तेव्हा हायकोर्टाने या याचिकेवर 21 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा हायकोर्टात असताना आता ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या 32 टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण हे कोणतेही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासाच्या आधारे देण्यात आलेले नाही. मग ते योग्य कसं? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करून या समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच 32 ते 34 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समाजाला दिलेले 32 टक्के आरक्षण हे जास्त असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोर्टात आता मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत.